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Reservation in India – भारत में आरक्षण [1/4] UPSC Concept

Posted by P B Chaudhary | ⚖️ Politics & Polity (E) , ⭐ Popular Stories , 🌺 Featured Posts , 💡 Social and Politics

इस लेख में हम भारत में आरक्षण (Reservation in India) के आधारभूत तत्वों पर सरल एवं सहज चर्चा करेंगे एवं इसके विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे।

कहने को तो ये बस एक कोटा सिस्टम (quota system) है पर क्रमिक विकास ने इसे इतना जटिल बना दिया है कि आम आदमी इसके कई पहलुओं से वंचित रह जाता है।

🔹 समझने की दृष्टि से इस पूरे लेख को चार मुख्य भागों में बाँट दिया गया है। यह इसका पहला भाग है और अन्य तीन भागों में हम इसके निम्नलिखित पहलुओं पर गौर करेंगे –

भारत में आरक्षण की संवैधानिक स्थिति (Constitutional status of reservation in India) [2/4]
भारत में आरक्षण का विकास क्रम (Evolution of reservation in India) [3/4]
रोस्टर सिस्टम (Roster System)- आरक्षण के पीछे का गणित [4/4]

इसके साथ ही इससे जुड़े कई अन्य टॉपिक पर भी हम बात करेंगे, जिसका कि लिंक आपको लेखों को पढ़ने के दौरान मिल जाएगा।

चूंकि पूरी आरक्षण व्यवस्था मूल अधिकारों के इर्द-गिर्द घूमता है (खासकर के समता का अधिकार के), तो हमारी सलाह है कि बेहतर समझ के लिए कम से कम मौलिक अधिकारों पर एक नज़र जरूर डाल लीजिए।

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| आरक्षण क्या है [What is Reservation in India]..?

आरक्षण (Reservation), एक सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative action) है; उन जाति, लिंग वर्ग या समुदाय के लिए जो किन्ही वजहों से समाज के मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाया है।

◾ भारत में आरक्षण सकारात्मक कार्रवाई उपायों की एक प्रणाली को संदर्भित करता है जिसे भारत सरकार ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और देश के भीतर कुछ वंचित समूहों द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक भेदभाव और असमानता को कम करने के लिए लागू किया है।

आरक्षण नीति इन समूहों को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सहित सार्वजनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में विशेष अवसर और प्रतिनिधित्व प्रदान करती है।

इस सब के पीछे का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारना और समावेशिता और समानता को बढ़ावा देना है।

Q. भारत का संविधान या विधि व्यवस्था आरक्षण के बारे में क्या कहता है?

भारत का संविधान, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं केंद्रशासित प्रदेशों को ये अधिकार देता है कि कुछ खास वर्ग या समुदाय के लोगों के लिए प्रवेश (Admission), नियुक्ति (Appointment) या प्रोन्नति (Promotion) में एवं संसद एवं विधानमंडल आदि में Quota या आरक्षित सीट का निर्धारण करें।

हम अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार) को देखें तो उसमें दो टर्म आता है, पहला, विधि के समक्ष समता (equality before law) और दूसरा, विधियों का समान संरक्षण (equal protection of laws)।

‘विधि के समक्ष समता’ इस बात को पुष्ट करता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और कानून के सामने सब समान है। इस सिद्धांत में खामी ये है कि ये गरीब-अमीर, शिक्षित-अशिक्षित, संसाधन विहीन-संसाधन युक्त आदि को पहले से एक समान मान का चलता है और किसी के पक्ष में कोई विशेषाधिकार प्रदान करने को हतोत्साहित करता है।

पर ‘विधियों का समान संरक्षण’ सही मायने में समानता लाने के लिए किसी के पक्ष में कुछ करने से संबंधित है। क्योंकि ये सर्वविदित है कि हम जिस समाज में रहते हैं वो असमान है, और उस असमानता में समानता स्थापित करने के लिए जरूरी है कि समाज के दलित, शोषित, अशिक्षित एवं पिछड़े वर्ग के पक्ष में कुछ विशेष किया जाए।

इन्ही लोगों के पक्ष में कुछ विशेष करने के लिए जो सरकार द्वारा कदम उठाये जाते हैं उसे सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action) कहा जाता है, और आरक्षण इसी सकारात्मक कार्रवाई का एक हिस्सा है।

🔹 अनुच्छेद 15 को पढ़ें तो ये साफ-साफ कहता है कि भारत अपने किसी भी नागरिक के साथ केवल* धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव (discrimination) नहीं करेगा।

अनुच्छेद 15 के इस खंड के तहत एक प्रकार से गारंटी दी गई है कि राज्य की नजर में सभी भारतीय नागरिक बराबर है। और उसके साथ केवल* इन पांच आधारों पर कोई विभेद (Discrimination) नहीं किया जाएगा।

ये पांच आधार है – धर्म (Religion), मूलवंश (race), जाति (Caste), लिंग (sex) और जन्मस्थान (Place of Birth)।

यहाँ ‘केवल’ शब्द का इस्तेमाल हुआ है यानी कि भारत चाहे तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के अलावे अन्य किसी आधार पर भेदभाव कर सकता है।

उदाहरण के लिए मान लीजिये कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से असक्षम है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए विकलांगता के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है।

या फिर अगर कोई व्यक्ति या वर्ग सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है तो उसे पक्ष में सरकार कुछ विशेष कदम उठा सकती है, या यूं कहें कि आरक्षण दे सकती है;

और जाहिर है किया भी जाता है, आप देख सकते हैं हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज इत्यादि में दिव्याङ्गजनों के लिए रैम्प बना होता है। तो इस तरह के भेदभाव को सकारात्मक भेदभाव (positive discrimination) कहा जाता है।

हालांकि इस बात को ध्यान में रखिए कि कई बार यह न्यायालय की व्याख्या पर निर्भर करता है, उदाहरण के लिए, यूपी राज्य बनाम प्रदीप टंडन (1974) मामले को ले सकते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार गाँव में रहने के आधार पर कुछ स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण दे रहा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को आरक्षित सीटें प्रदान करना असंवैधानिक था।

🔹 अनुच्छेद 15 (3) को पढ़ें तो ये साफ-साफ कहता है कि राज्य, महिलाओं एवं बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान बना सकता है। सरकारें ऐसा करती भी है जैसे कि महिलाओं को मातृत्व अवकाश देना, बच्चों के पोषण कार्यक्रम चलाना इत्यादि।

[अनुच्छेद 15(4), 15(5) एवं 15(6) भी सकारात्मक कार्रवाई या आरक्षण से संबंधित है पर इसपर आगे चर्चा करेंगे]

🔹 अनुच्छेद 16 को पढ़ें तो ये कहता है कि राज्य के तहत होने वाले नियोजन (employment) या नियुक्ति (Appointment) में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

अगर अनुच्छेद 16(2) को पढ़ें तो वहाँ कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के साथ केवल धर्म (Religion), मूलवंश (Race), जाति (Caste), लिंग (Sex), उद्भव (Descent) जन्मस्थान (Place of Birth), निवास (Residence) के आधार पर नियोजन या नियुक्ति में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा।

यहाँ भी ‘केवल’ शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि उन सातों चीजों के अलावा किसी अन्य के आधार पर नियोजन या नियुक्ति में भेदभाव किया जा सकता है। सरकारें ऐसा करती भी है, उदाहरण के लिए दिव्याङ्गजनों को नियोजन या नियुक्ति में आरक्षण मिलता है।

[ अनुच्छेद 15 में केवल 5 शब्दों का जिक्र है {यानि कि धर्म (Religion), मूलवंश (race), जाति (Caste), लिंग (sex) और जन्मस्थान (Place of Birth)} जबकि अनुच्छेद 16 में 7 शब्दों का जिक्र है, दो शब्दों “उद्भव (Descent)” और “निवास (Residence)” वे अतिरिक्त शब्द है जिसे कि इसमें जोड़ा गया है।]

🔹 अनुच्छेद 16 (4) को पढ़ें तो ये साफ-साफ कहता है कि राज्य चाहे तो पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में राज्य के अंदर आने वाले पद या नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, अगर राज्य को लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व राज्य सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि नौकरियों में जो आरक्षण मिलता है उसका कारण यही अनुच्छेद है।

इसके अलावा अनुच्छेद 16 (4A), 16 (4B), 16(5) और 16(6) है जो कि आरक्षण के संबंध में कई अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को स्थापित करता है। इन सारें अनुच्छेदों को हम आगे समझने वाले हैं।

यहाँ तक आप ये समझ गए होंगे कि आरक्षण क्या है और संविधान में कहाँ इसका जिक्र मिलता है। आइये अब आगे के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर जानते हैं।

Q. किन लोगों, वर्गों या समुदायों को आरक्षण मिलता है?

मूल संविधान के अनुसार, अनुच्छेद 330 एवं 332 के तहत, लोकसभा एवं विधानसभा में SC एवं ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और साथ ही अनुच्छेद 15 एवं 16 के तहत पिछड़े वर्गों को (महिलाओं एवं बच्चों सहित), आरक्षण जैसी व्यवस्था को स्वीकृति दी गई थी।

कहने का अर्थ है कि मूल रूप से आरक्षण नीति मुख्य रूप से दो प्रमुख समूहों- अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को ही मिला करती थी।

जाहिर है इन समूहों को ऐतिहासिक रूप से गंभीर सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता (एससी के मामले में) और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है।

🔹 आज SC, ST, OBC एवं EWS समुदाय को मुख्य रूप से आरक्षण का लाभ मिलता है। (साल 2019 से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (EWS) के लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था है।) इन लोगों को जो आरक्षण मिलता है उसे ऊर्ध्वाधर आरक्षण (vertical reservation) कहा जाता है।

इसके अलावा महिलाओं, दिव्याङ्गजनों एवं तृतीयलिंगी (third gender) को भी आरक्षण का लाभ मिलता है। इनलोगों को जो आरक्षण मिलता है, उसे क्षैतिज आरक्षण (horizontal reservation) कहा जाता है। [इसे हम आगे समझने वाले हैं;]

[विस्तार से समझें – वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या होता है]

🔹 मुख्य रूप से भारत में आरक्षण चार समुदायों को मिलता है, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ( E conomically W eaker S ection)।

एसटी एवं एससी के लिए आरक्षण की व्यवस्था मोटे तौर पर आजादी के बाद से ही शुरू हो गया था। जबकि ओबीसी को आरक्षण, 1992 में मंडल आयोग के सिफ़ारिशों को मान लेने के बाद से मिलता है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को आरक्षण 2019 में 103वें संविधान संशोधन पारित होने के बाद से।

🔹 यहाँ ये याद रखिए कि एससी एवं एसटी के लिए आयोग का गठन अनुच्छेद 338 एवं 338 ‘क’ के तहत किया गया था। 102वें संविधान संशोधन 2018 की मदद से अनुच्छेद 338 ‘ख’ नामक एक नया भाग संविधान में जोड़ा गया, जिसके तहत पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया।

Q. भारत में कुछ चुनिंदा वर्गों को आरक्षण क्यों दिया जाता है (Why is reservation given to some selected sections in India?) ?

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ये एक सहज सवाल है कि अगर संविधान ने सबको बराबरी का दर्जा दिया है तो फिर आरक्षण देने की जरूरत क्या है?

इसका मुख्य कारण है, असमान समाज (unequal society)। हमें यह समाज अपने समतामूलक स्वरूप में नहीं मिला था बल्कि एक असमान समाज की बागडोर हमें मिली थी।

ऐसे में नकारात्मक समता (जो कि सबके लिए एक समान कानून और किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार किसी के पास नहीं होने की बात करता है) से काम नहीं बनने वाला था। क्योंकि इससे एक दुष्चक्र (vicious circle) पनपता और पिछड़े, पिछड़े ही रहते और अगड़ा, अगड़ा ही रहता।

अगड़ा, अगड़ा ही रहे इससे कोई दिक्कत नहीं है पर पिछड़े को मुख्य धारा में लाना एक कल्याणकारी राज्य का मुख्य दायित्व है और समाजवादी लोकतन्त्र का तक़ाज़ा भी।

इसीलिए अनुच्छेद 14 में आपको एक टर्म ”क़ानूनों का समान संरक्षण (equal protection of laws)” मिलता है। जो कि अपने आप में सकारात्मक है और कुछ देने का भाव रखता है।

आरक्षण भी एक ऐसी व्यवस्था है जो कुछ देने का भाव रखता है। और तब तक देने की भाव रखता है जब तक वे समाज के मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन जाते। (इसके बारे में हमने ऊपर भी चर्चा की है।)

इसके तहत किसी खास वर्ग या जाति को किसी क्षेत्र में वरीयता (preference) भी दी जा सकती है और उन्ही जातियों या वर्गों को उस क्षेत्र में Quota (फिक्स सीट) भी दिया जा सकता है। आमतौर पर हम जिसे आरक्षण कहते हैं वो यही Quota सिस्टम है। कैसे है, ये आगे आपको समझ में आ जाएगा।

|अनुसूचित जाति को भारत में आरक्षण क्यो दिया गया (Why were Scheduled Castes given reservation in India)?

अनुसूचित जाति (SC), जिन्हें दलित भी कहा जाता है, भारत में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर और वंचित समुदाय हैं। “अनुसूचित जाति” शब्द उन लोगों के समूहों को संदर्भित करता है जो ऐतिहासिक रूप से भारतीय सामाजिक व्यवस्था में समाज के कुछ वर्गों द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव, बहिष्कार और अस्पृश्यता के अधीन रहे हैं।

प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में था और कालांतर में इसी व्यवस्था से जातियों को निर्माण हुआ जो कि अपने मूल रूप में कार्य पर आधारित एक विभाजन था। पर समय के साथ यह व्यवस्था भ्रष्ट होती गई, और कई ऐसी परंपराएं विकसित हुई जिसमें समाज के कुछ वर्गों को हेय दृष्टि से देखा गया, उसके साथ समानता का व्यवहार नहीं अपनाया गया।

ऐसे ही ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदाय को औपचारिक रूप से दलित या अनुसूचित जाति कहा गया। इसे समाज में कमतर आंका गया और समाज में सबसे छोटा समझे जाने वाले काम को उसके लिए निर्धारित माना गया, जैसे कि हाथ से मैला ढोना (Manual scavenging), कपड़े धोना इत्यादि।

इन जातियों ने सबसे ज्यादा अस्पृश्यता (untouchability) को झेला, आजाद भारत में इन लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सके, इसीलिए SC वर्ग को आरक्षण दिया गया।

नोट – यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुसूचित जातियां एक सजातीय समूह नहीं हैं; इनमें विभिन्न उप-जातियाँ और समुदाय शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा इतिहास और चुनौतियाँ हैं।

संविधान अनुसूचित जाति आदेश, 1950↗ , जिसने अनुसूचित जातियों की पहली सूची जारी की थी, के अनुसार केवल हिंदू धर्म का पालन करने वाले हाशिये पर रहने वाले समुदायों के सदस्यों को अनुसूचित जाति माना जा सकता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूची में आने वाली जातियों की एक राज्य-वार सूची प्रकाशित करता है, और केवल सूचीबद्ध राज्यों से जाति प्रमाण पत्र रखने वाले लोग ही एससी समुदाय के सदस्यों को दी जाने वाली सुरक्षा के लिए पात्र होते हैं।

आप यहाँ से अनुसूचित जाति की राज्यवार लिस्ट देख सकते हैं – SC STATE Wise List↗

| अनुसूचित जनजाति को भारत में आरक्षण क्यों दिया गया (Why were Scheduled Tribes (ST) given reservation in India)?

ST के तहत समाज के उन जातियों को चिन्हित किया जाता है जो कि किन्ही वजहों से मुख्य समाज से दूर जंगलों या पहाड़ों पर रहते हैं और आदिकालीन संस्कृति (primitive culture) को अपनाते हैं। हम आमतौर पर इसे आदिवासी (Aboriginal) या खानाबदोस (nomadic) भी कहते हैं।

भारत में अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe) को ऐतिहासिक रूप से अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक विशेषताओं के कारण सामाजिक और आर्थिक हाशिए, भेदभाव और अलगाव का सामना करना पड़ा है।

मुख्य धारा के समाज में ये घुल मिल सके इसीलिए इनको भी आरक्षण देने की जरूरत थी।

भारत में महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले कुछ क्षेत्रों को संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत “ अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area)” के रूप में नामित किया गया है।

इन क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन और भूमि अधिकारों के लिए विशेष प्रावधान हैं। मोटे तौर पर कहें तो इनको आरक्षण देने का मुख्य कारण भौगोलिक अलगाव (Geographical Isolation) है।

Visit – Schedule Tribe List↗

| अन्य पिछड़ा वर्ग को भारत में आरक्षण क्यों मिलता है (Why do Other Backward Classes (OBC) get reservation in India)?

ओबीसी के तहत एक ऐसे वर्ग को चिन्हित किया जाता है जिसे कि अपेक्षाकृत अस्पृश्यता का सामना नहीं करना पड़ा और आदिवासी की तरह मुख्य समाज से समान्यतः दूर भी नहीं रहना पड़ा, फिर भी किन्ही वजहों से वे सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े ही रहे।

इसे Other Backward Class या अन्य पिछड़ा वर्ग कहा ही इसीलिए जाता है, क्योंकि एससी एवं एसटी को छोड़ कर ये ऐसे लोग है जो कि पिछड़ा (backward) है।

ये लोग देश की आबादी की आधी जनसंख्या को शेयर करता है। इसीलिए मण्डल आयोग के सिफ़ारिशों को मानते हुए तत्कालीन सरकार ने 1990-91 में ओबीसी आरक्षण की घोषणा की। [ये पूरा माजरा क्या है इसे आगे समझते हैं।]

यहां यह याद रखिए कि पिछड़े वर्ग एक सजातीय समूह नहीं हैं; इनमें समुदायों और उप-समूहों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और चुनौतियाँ हैं।

पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण अक्सर सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन जैसे मानदंडों पर आधारित होता है, न कि केवल जाति पर।

Visit – OBC List↗

| महिलाओं, दिव्याङ्गजनों एवं ट्रान्सजेंडर आदि को आरक्षण क्यों दिया जाता है (Why is reservation given to women, disabled people and transgenders etc.)?

इन लोगों या समुदायों को आरक्षण, आमतौर पर इनकी सामाजिक स्थिति, या समाज का इनके प्रति संकीर्ण एवं रूढ़िवादी सोच, एवं समाज में उचित दर्जा या सम्मान न मिलने के कारण; मिलता है।

दूसरा कारण प्रतिनिधित्व (Representation) का अभाव है; इनको मिलने वाला आरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि इन समूहों को शैक्षणिक संस्थानों, कार्यस्थलों और विधायी निकायों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले।

हालांकि ये याद रखिए कि इनलोगों को SC, ST या OBC की तरह ऊर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation) नहीं मिलता है बल्कि इन लोगों को मिलने वाला आरक्षण क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) किस्म का होता है। ये क्या होता है इसे आगे समझाया गया है।

| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण क्यों मिलता है (Why do Economically Weaker Sections (EWS) get Reservation in India)?

अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) के तहत संवैधानिक रूप से यह सुनिश्चित किया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण मिले;

1991 में पी. वी. नरसिंहराव की सरकार ने सामान्य वर्गों के गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 % अलग से आरक्षण देने की पहल की। लेकिन उस समय उच्चतम न्यायालय ने इन्दिरा साहनी मामले में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग को खारिज कर दिया।

दरअसल इस आरक्षण के पीछे का मूल तर्क यही है कि उच्च कहे जाने वाले जातियों में भी सभी की स्थिति ठीक नहीं है वहाँ भी ऐसे लोग है जो कि गरीबी, बदहाली या अपने ही लोगों द्वारा दबाये गए है।

2019 में 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से बीजेपी की सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की जो कि अभी चल रही है।

यहाँ यह याद रखिए कि EWS, SC, ST एवं OBC को मिलने वाले आरक्षण के अलावे है। इसीलिए इसकी अलग से गणना की जाती है।

◾ मोटे तौर पर भारत में आरक्षण देने के पीछे इन 5 कारकों को माना जाता है;

समानता को बढ़ावा देने के लिए (Promoting Equality);
ऐतिहासिक अन्यायों को संबोधित करने के लिए (To address historical injustices);
प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए (to ensure representation);
हाशिए पर स्थित समाज के सशक्तिकरण के लिए (For empowerment of marginalized communities);
समावेशिता और संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए (To ensure inclusivity and access to resources)

समापन टिप्पणी (Closing Remarks)

तो कुल मिलाकर यहाँ तक हमने भारत में आरक्षण (Reservation in India) के संदर्भ में उन पहलुओं को समझा जो कि आरक्षण के मूल में है।

जैसे कि भारत में आरक्षण जैसी व्यवस्था क्यों प्रासंगिक है, जिन्हे आरक्षण मिल रही है, उसे ही क्यों मिल रही है एवं SC व ST को आरक्षण क्यों मिलता है इत्यादि।

यहां यह भी याद रखिए कि आरक्षण का विशिष्ट प्रतिशत राज्य के अनुसार भिन्न हो सकता है क्योंकि यह राज्य की जनसांख्यिकी और सामाजिक और आर्थिक असमानताओं की सीमा जैसे कारकों पर निर्भर करता है।

ओबीसी के मामले में, “क्रीमी लेयर” की एक अवधारणा है, जो ओबीसी श्रेणी के अपेक्षाकृत बेहतर व्यक्तियों को आरक्षण लाभ से बाहर करती है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से समझने वाले हैं;

कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि भारत में आरक्षण एक जटिल और बहुआयामी नीति है जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना और अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज बनाना है।

अब आगे हम भारत में आरक्षण (Reservation in India) के संवैधानिक पहलुओं को एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि पंचायत एवं नगरपालिका में आरक्षण, लोकसभा एवं विधानसभा में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों आदि में प्रवेश में आरक्षण का संवैधानिक या वैधानिक आधार क्या है।

	[2/4]
	[3/4]
	[4/4]

एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर सरकार की नीति क्या है?

अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए खुली प्रतियोगिता में क्रमशः 15%, 7.5% और 27% की दर से आरक्षण दिया जाता है। खुली प्रतियोगिता के अलावा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के मामले में , अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण क्रमशः 16.66%, 7.5% और 25.84% है। Group सी और डी पदों पर सीधी भर्ती के मामले में जो आम तौर पर किसी इलाके या क्षेत्र से उम्मीदवारों को आकर्षित करते हैं , अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रतिशत आमतौर पर संबंधित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात में तय किया जाता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए क्या छूट उपलब्ध हैं?

सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उपलब्ध छूट इस प्रकार हैं: –

a ) ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट:

b ) परीक्षा / आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट ;

c ) जहां साक्षात्कार भर्ती प्रक्रिया का एक हिस्सा है , वहां अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का अलग से साक्षात्कार किया जाना चाहिए:

d ) यूपीएससी / सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के संबंध में अनुभव के संबंध में योग्यता में छूट दी जा सकती है ;

e ) उपयुक्तता के मानकों में ढील दी जा सकती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए प्रोन्नति में जो छूट उपलब्ध है वह इस प्रकार है:-

a ) विचार के सामान्य क्षेत्र (normal zone of consideration) के भीतर उपयुक्त अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रिक्तियों की संख्या के पांच गुना तक विचार क्षेत्र बढ़ाया जाता है।

b ) न्यूनतम अर्हक अंक/मूल्यांकन के मानकों में छूट दी गई है ;

c ) ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जा सकती है जहां पदोन्नति के लिए ऊपरी आयु सीमा पचास वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए , आदि।

ओबीसी को क्या छूट उपलब्ध है?

ओबीसी को सीधी भर्ती में उपलब्ध छूट इस प्रकार है:

(i) ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट।

(ii) सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव संबंधी योग्यता में छूट दी जा सकती है।

(ii) उपयुक्तता के मानकों में ढील दी जा सकती है , आदि।

एक स्व-योग्य (own merit) उम्मीदवार कौन है?

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित एक उम्मीदवार जो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन के समान मानक पर चुना जाता है और जो सामान्य योग्यता सूची में उपस्थित होता है, उसे स्व-योग्य उम्मीदवार माना जाता है। ऐसे उम्मीदवार को आरक्षण रोस्टर के अनारक्षित बिंदु के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति के एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास के मामले में क्या दिशानिर्देश हैं?

जब कोई व्यक्ति राज्य के उस हिस्से से प्रवास करता है जिसके संबंध में उसका समुदाय अनुसूचित है, उसी राज्य के दूसरे हिस्से में , जिसके संबंध में उसका समुदाय अनुसूचित नहीं है , तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य माना जाता रहेगा या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग , जैसा भी मामला हो।

जब कोई व्यक्ति जो एक राज्य से दूसरे राज्य का सदस्य है, तो वह केवल उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा कर सकता है , जहां से वह मूल रूप से संबंधित था , न कि उस राज्य के संबंध में जहां से वह प्रवास कर चुका है।

आरक्षित स्थान खाली रह जाने की स्थिति में क्या अयोग्य व्यक्ति को भरा जा सकता है?

शैक्षणिक संस्थानों में एक वक्त तक ऐसी व्यवस्था थी जहां खाली रह गए आरक्षित सीटों को सभी के लिए खोल दिया जाता था। यानी कि open category में डाल दिया जाता था पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक निर्देश के अनुसार आरक्षित सीटें open category में नहीं डाली जाएगी बल्कि ऐसी स्थिति में खाली सीटों को भरने के लिए कट ऑफ को नीचे लाया जा सकता है। पर आरक्षित सीट को आरक्षित वर्ग के व्यक्ति द्वारा ही भरा जाएगा।

References, Constitution of India Commentary on constitution (fundamental rights) – d d basu https://en.wikipedia.org/wiki/Reservation_in_India FAQs Related to Reservation https://dopt.gov.in/sites/default/files/FAQ_SCST.pdf राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग [NCST] राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग [NCSC] अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16 indian constitution text context and interpretation Bidyut chakrabarty Etc.

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आरक्षण नीति पर निबंध | Essay On Reservation System In Hindi

Essay On Reservation System In Hindi: आज हम बच्चों के लिए आरक्षण नीति पर हिंदी निबंध साझा कर रहे हैं.

कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के छोटे बच्चों के लिए यहाँ सरल भाषा में यहाँ पर भारत में आरक्षण की व्यवस्था पर निबंध दिया गया हैं. उम्मीद करते है आपको आसान भाषा में दिया गया यह निबंध आपको पसंद आएगा.

आरक्षण नीति पर निबंध Essay On Reservation System In Hindi

Get Here Free Short Essay On Reservation System In Hindi Language For School Students & Kids In Various Length Like 100, 200, 250, 300, 400 and 500 Words.

भारतीय संविधान द्वारा पिछड़े तबके को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था. मगर आज आरक्षण की समस्या ने समानता को ताक पर रखी दिया.

आरक्षण का दुष्परिणाम, नुकसान हमारे सामने है समाज दो भागों में विभाजित हो गया हैं. आज समय की आवश्यकता है कि आरक्षण :

देश के लिए वरदान या अभिशाप विषय पर इसके लाभ हानि कारणों पर फिर से डिबेट की जानी चाहिए तथा पक्ष विपक्ष के तर्कों के आधार पर आरक्षण की परिभाषा को पुनः परिभाषित कर एक नयें अर्थ देने की आवश्यकता हैं.

यदि आरक्षण का उद्देश्य देश के संसाधनों, अवसरों एवं शासन प्रणाली में समाज के प्रत्येक की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, तो यह बात अब निर्णायक रूप से कही जा सकती हैं कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था असफल हो चुकी हैं.

सामाजिक न्याय का सिद्धांत वास्तव में वहीँ लागू हो सकता हैं, जहाँ समाज के नेतृत्व की नियत स्वच्छ हो, विशिष्ट सामाजिक बनावट के कारण भारत जैसे देश में सामाजिक न्याय के सिद्धांत को जिस तरीके से लागू किया गया हैं, उसमे तो असफल होना ही था.

भारत में आरक्षण नीति क्या है (Problem of Reservation System in India in Hindi)

भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान इस प्रकार किया गया हैं- अनुच्छेद 15- समानता का मौलिक अधिकार द्वारा राज्य के किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान इनके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा,

लेकिन 15 (4) के अनुसार इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 में की कोई बात राज्य को शैक्षिक अथवा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्ही वर्गों अथवा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था बनाने से नहीं रोक सकती.

अर्थात राज्य चाहे तो इनके उत्थान के लिए आरक्षण या शुल्क में कमी अथवा अन्य उपबन्ध कर सकती हैं, जिसे कोई भी व्यक्ति उसकी विधि मान्यता पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि वह वर्ग विभेद उत्पन्न करते हैं.

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में आरक्षण लागू हैं. मंडल आयोग की संस्तुतियों के लागू होने के बाद 1993 से ही अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण लागू हैं.

2006 के बाद से केंद्र सरकार के शिक्षण संस्थानों में भी अन्य पिछड़े वर्षों के लिए आरक्षण लागू हो गया हैं. महिलाओं को भी विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण की सुविधा का लाभ मिल रहा हैं

कुल मिलाकर समाज के अत्यधिक बड़े तबके को आरक्षण की सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा हैं, लेकिन आरक्षण की निति का परिणाम क्या निकला?

भारत में आरक्षण की व्यवस्था

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण लागू होने के ७२ साल से अधिक समय हो चूका है और मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद भी लगभग तीन दशक पूरे हो गये हैं लेकिन क्या सम्बन्धित पक्षों को उसका पर्याप्त फायदा मिला हैं.

सत्ता एवं सरकार अपने निहिर्थ स्वार्थ के कारण आरक्षण की नीति की समीक्षा नहीं करती. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की समीक्षा तो संभव नहीं हैं क्योंकि इससे सम्बन्ध वास्तविक आंकड़े पता नहीं हैं चूँकि आंकड़े नहीं हैं.

इसलिए योजनाओं का कोई लक्ष्य भी नहीं हैं. आंकड़ों के अभाव में देश के संसाधनो अवसरों और राजकाज में किस जाति और जाति समूह की कितनी हिस्सेदारी हैं,

सैम्पल सर्वे के आंकड़ों इसमें कुछ मदद कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े देश में चार पांच हजार नमूना सर्वेक्षण से ठोस नतीजे निकाले जा सकते हैं.

सरकार ने १०४ वें संविधान संशोधन के द्वारा देश के सरकारी विद्यालयों के साथ साथ गैर सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में भी अनुसूचित जातियों/ जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभियर्थियों को आरक्षण का लाभ प्रदान कर दिया हैं.

सरकार के इस निर्णय का समर्थन और विरोध दोनों हुआ. वास्तव में निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू होना अत्यधिक कठिन हैं. क्योंकि निजी क्षेत्र लाभ से समझौता नहीं कर सकते,

यदि गुणवत्ता प्रभावित होने से ऐसा होता तो. पिछले कई वर्षों में आरक्षण के नाम पर राजनीति हो रही हैं. आए दिनों कोई न कोई वर्ग अपने आरक्षण की मांग कर बैठता हैं एवं इसके लिए आन्दोलन पर उतारू हो जाते हैं.

इस तरह देश में अस्थिरता एवं अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं. आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर निम्न तबके के लोगों के उत्थान के लिए उन्हें सेवा एवं शिक्षा में आरक्षण प्रदान करना उचित हैं. लेकिन जाति एवं धर्म के आधार पर आरक्षण को कतई उचित नहीं कहा जा सकता हैं.

Essay On Reservation System In Hindi In 500 Words With Headings

आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य- हमारे संविधान निर्माताओं ने समाज के दलित और पिछड़े वर्ग को निर्धनता, अपमान और शोषण से मुक्त करने के लिए संविधान में एक विशेष व्यवस्था कि हैं.

उन्होंने दलित जातियों की सूची बनाई तथा पिछड़ी जातियों को भी अलग से गणना कराई. अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई.

यह आरक्षण सरकारी नौकरियों में स्थान सुरक्षित करके दिया गया. आरम्भ में यह व्यवस्था केवल दस वर्षों के लिए की गई थी किन्तु अनेक बार इसकी अवधि बढ़ाई गई. अब तो लगता है कि यह व्यवस्था सदा के लिए मान ली गई हैं.

आरक्षण का वर्तमान स्वरूप- आरक्षण अब एक लोककल्याणकारी व्यवस्था न रहकर एक सामाजिक समस्या का रूप लेता जा रहा है.

अब पदोन्नति में भी आरक्षण आ गया हैं. शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण है और देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाएं आई आई टी आदि में भी आरक्षण का प्रवेश हो चुका हैं.

अब यह वोट बटोरने का हथियार बन चुका हैं. सच्चाई यह है कि आरक्षण प्रथा को स्थायी बनाए रखने का सुविचारित षड्यंत्र प्रतीत हो रहा हैं. प्रतिभा और कुशलता के सिर पर आरक्षण की तलवार लटका दी गई हैं.

आरक्षण के पक्ष और विपक्ष- आरक्षण को बनाये रखने के समर्थकों का मानना हैं कि सैकड़ों वर्षों से शोषण और उपेक्षा भोगने वाली जातियों को केवल अनिवार्य आरक्षण से ही सम्मानजनक स्थान मिल सकता हैं. आरक्षण के समर्थक आरक्षण की कोई समय सीमा भी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं.

आरक्षण के वर्तमान स्वरूप के विरोधियों का कहना है कि जाति के आधार पर सीमाहीन आरक्षण से प्रतिभा, परिश्रम और कार्यकुशलता कि हानि हो रही हैं. आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार विशेषज्ञता और कार्यकुशलता हैं.

मुक्त व्यापार और विश्वव्यापी प्रतियोगिता की चुनौतियों का सामना आरक्षण के चलते नहीं किया जा सकता. आरक्षण जाति के आधार पर नहीं आर्थिक आधार पर होना चाहिए. आरक्षण सामाजिक विघटन और जातीय द्वेष को बढ़ा रहा हैं.

राजनीतिक दुरूपयोग- अब यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो चुका हैं कि आरक्षण का उपयोग राजनीतिक लाभ ले लिए हो रहा हैं. सत्ता लोलुप राजनेता अपने वोट बैंक बनाने के लिए आरक्षण का दुरूपयोग कर रहे हैं.

स्वार्थी राजनीतिक लोग अब सेना में भी अल्प संख्यकों के लिए आरक्षण का नारा लगा रहे हैं. राजनेताओं का यह पाखंड देश की सुरक्षा और एकता के लिए खतरा बनता जा रहा हैं.

आदर्श स्वरूप- आरक्षण की आवश्यकता से कोई इंकार नहीं कर सकता, लेकिन इसका आधार तार्किक और न्यायोचित होना चाहिए. केवल जातीय आधार पर आरक्षण दिया जाना सवर्ण जातियों के निर्धन और पिछड़े लोगों के साथ अन्याय हैं.

आरक्षण कि नित्य नई मांग को लेकर सार्वजनिक जीवन को अशांत बनाने के साथ राष्ट्रीय सम्पति को नष्ट करना कदापि उचित नहीं हैं.

आरक्षण पर निबंध | Essay on Reservation in Hindi

देश की समस्याएं- वर्तमान समय में हमारे देश में अनेक प्रकार की समस्याएं विद्यमान हैं. साम्प्रदायिकता, आतंकवाद, अल गाववाद के साथ ही अब आरक्षण की समस्या बढ़ने लगी हैं.

कुछ लोग आरक्षण के पक्षधर हैं तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं. इस कारण हमारे देश में सर्वत्र अशांति और सामाजिक विभाजन की भावना पनपने लगती हैं.

आरक्षण का उद्देश्य व परिणाम -हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी. उसे पहले दस वर्ष के लिए रखा गया था.

प्रारम्भ में पिछड़े हुए वर्ग की परिभाषा मनमाने ढंग से की जाने लगी थी और इस पर विवाद भी चलने लगा था. परन्तु बाद में राजनीतिक लाभ के कारण नेताओं ने इसको वोट बैंक का आधार बना दिया.

आरक्षण का उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों का जीवन स्तर सुधारना था और उन्हें रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना था.

परन्तु यह उद्देश्य राजनीतिक पैतरेबाजी से पूरा नहीं हुआ और इसका परिणाम यह रहा कि आरक्षण की अवधि उत्तरोतर बढ़ाई जाती रही. इसके साथ ही आरक्षण का लाभ उन लोगों को भी दिया जाने लगा.

जो आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हो गये. दूसरी ओर सवर्ण जाति के गरीब लोगों को कोई आरक्षण नहीं दिया गया. इस तरह आरक्षण की सुविधा का परिणाम संतोषजनक नहीं रह सका.

आरक्षण के प्रति युवा आक्रोश -भारत सरकार तथा अनेक राज्य सरकारों के द्वारा आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने से युवा वर्ग में बेरोजगारी की आशंका से आक्रोश का होना स्वाभाविक हैं.

तमिलनाडु में सर्वप्रथम आरक्षण का प्रतिशत सर्वाधिक रखा गया. इसके बाद अन्य राज्य सरकारों ने भी पचहतर प्रतिशत तक आरक्षण का नियम बनाया.

आरक्षण विरोधी युवकों को ठेस तब पहुची, जब केंद्र सरकार ने मंडल कमिशन की सिफारिशे मानकर आरक्षण की नई नीति घोषित की. तो इससे सारे देश में आंदोलन चलने लगे.

अब उच्चतम न्यायालय ने नयें निर्देश दिए हैं, जिनसे आरक्षण सुविधा को राजनीतिक लाभ का बिंदु नही बनाया जा सकेगा तथा सुयोग्य युवकों का आक्रोश भी कम होगा.

समाधान के उपाय -आरक्षण का लाभ उन्ही लोगों को मिलना चाहिए जो वास्तविक रूप में आर्थिक दृष्टि से गरीब और पिछड़े हुए हैं.

कोई उच्च जाति का परिवार यदि गरीबी की रेखा से नीचे हैं, वह शोषण से ग्रस्त हैं अथवा उसकी स्थिति पिछड़े वर्ग के समान हैं. उसे आरक्षण की सुविधा न देना अनुचित हैं.

आरक्षण कस लाभ उसे भी मिलना चाहिए. राजनीतिक लाभ के कारण आरक्षण का प्रतिशत मनमाने ढंग से नहीं बढ़ाया जाना चाहिए.

तथाकथित स्वार्थी नेताओं को किसी जाति विशेष अथवा किसी सम्प्रदाय को आरक्षण की सीमा में रखने का दुराग्रह नहीं रखना चाहिए.

अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद पर नौकरी दिलाने में आरक्षण का सहारा लेना अनुचित हैं. इस प्रकार उचित अनुपात से आरक्षण की सुविधा रखने पर युवा वर्ग का आक्रोश भी कम होगा तथा आरक्षण का परिणाम भी सामाजिक हित में रहेगे.

उपसंहार- संक्षेप में कहा जा सकता हैं कि गरीबों को ऊपर उठाना, पिछड़े लोगों को समाज की बराबरी में लाना और सभी को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना यही आरक्षण सुविधा का मूल उद्देश्य हैं.

हमें इस उद्देश्य से नहीं भटकना चाहिए और युवा शक्ति का उपयोग राष्ट्रोंउत्थान में करना चाहिए.

Essay on Aarakshan in Hindi | आरक्षण कब तक और क्यों सरल निबंध

भारत के संविधान की एक ऐसी देन जिससे भारतीय समाज की खाई को और अधिक चौड़ा किया हैं. भले ही भारत में आरक्षण व्यवस्था अपनाने का उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्गो को मुख्य धारा में लाने का प्रयास था

मगर आने वाले समय में सभी समाजों को आरक्षण की बैशाखी देने से व्यवस्था योग्य लोगों के आने की बजाय जातियों के आधार पर चयन निश्चय ही एक गम्भीर समस्या हैं.

ऊँगली पकड़कर कब तक हमें चलना सिखाओगे आरक्षण का मीठा जहर चटाकर हमें कैसे आगे बढाओगे

जितना विलक्षण हमारा जाति आधारित समाज हैं उतना ही विलक्षण आज देश में आरक्षण व्यवस्था हो चुकी हैं. हमारे समाज में अनेक जातियाँ, उपेक्षित, तिरस्कृत और शोषित चली आ रही थीं.

हमारे संविधान निर्माताओं ने सामाजिक न्याय और जाति वर्ग विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से इन जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जिससे ये समाज की उच्च मानी जाने वाली जातियों के समकक्ष आ सकें किन्तु यह प्रयास अपने लक्ष्य से भटक गया हैं.

आरक्षण का मूल उद्देश्य – अछूत या शूद्र कही जाने वाली जातियां लम्बे समय से शोषण और तिरस्कार का दंश भोगती आ रही थी.

इनको सवर्ण कही जाने वाली जातियों के समकक्ष लाने के उद्देश्य से ही आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान किया गया था.

आरक्षण का यह उद्देश्य निश्चित ही प्रशंसा योग्य था. सामाजिक विषमता को समाप्त करना और सामाजिक न्याय स्थापित करना ही इसका मूल उद्देश्य था.

इसके लिए जातीय सर्वेक्षण कराकर ऐसी जातिय सर्वेक्षण कराकर ऐसी जातियों की अनु सूचियाँ बनाई गई जो सामाजिक रूप से दलित और पिछड़ी हुई थीं.

इनके लिए सरकारी नौकरियों में स्थान आरक्षित किये गये. इसके पश्चात पिछड़ों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के नाम पर आरक्षण की व्यवस्था की गई. अब ऐसा लगता है कि आरक्षण व्यवस्था अपने पवित्र उद्देश्य से भटक गई हैं.

इसका राजनितिक हथियार के रूप में हो रहा हैं. अब तो अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की बात भी चल पड़ी थी. हर जाति और वर्ग के लोग आरक्षित की मांग कर रहे हैं.

आरक्षण की वर्तमान स्थिति – आरक्षण व्यवस्था को लागू हुए लगभग आधी शताब्दी होने जा रही हैं. आरक्षण की समाप्ति के बजाय इस क्षेत्र निरंतर बढ़ाया जा रहा हैं.

यह तथ्य स्वयं इस बात को पुष्ट करता है कि यह व्यवस्था अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रही हैं. जिस जातीय दुर्भाव और सामाजिक विषमता को समाप्त करने के उद्देश्य से आरक्षण लाया गया वह और गहरा होता जा रहा हैं.

आरक्षण का सही स्वरूप – आरक्षण की आवश्यकता सदैव रही है परन्तु उसका आधार स्वार्थमूलक न होकर तार्किक और लोक मंगलकारी होना चाहिए. केवल जातीय आधार पर असीमित आरक्षण कदापि सामाजिक न्याय नहीं हो सकता.

उसका आधार आर्थिक ही होना चाहिए. प्रतिभा किसी जाति विशेष की बपौती नहीं होती. हमारे पूर्व राष्ट्रपति ए पी जे अब्दुल कलाम इसका प्रत्यक्ष उदहारण हैं.

जो कन्याकुमारी के एक गाँव के अछूत मछुआरे मुसलमान परिवार में जन्मे लेकिन अपनी प्रतिभा से देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बने.

आरक्षण स्वावलम्बन और स्वाभिमान के मंत्र बने, अयोग्यो की बैसाखी नहीं. वह सामाजिक समरसता का अग्रदूत बने, सामाजिक विघटन का नहीं. देश के भाग्य विधाताओं को आरक्षण की नीति की समयानुकूल समीक्षा करनी चाहिए.

उपसंहार – आरक्षण आज एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा बन चुका हैं. इसके दुष्परिणाम देश को खंडित कर दे तो आश्चर्य नहीं.

इसे सुलझाना राजनीतिज्ञों के वश की बात नहीं क्योंकि उनके मन और वचन के बीच सत्ता लोलुपता की खाई हैं. अब तो सच्चे समाजसेवियों से ही कुछ आशा की जा सकती हैं.

कि वे आगे आकर खंड खंड होने जा रहे सामाजिक सद्भाव की सुरक्षा के लिए समर्पित हो और सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा करने में अग्रदूत बनें.

संविधान में निश्चित आरक्षण की अवधि कब की समाप्त हो चुकी हैं. उसे अनिश्चित समय तक तो नहीं बढ़ाया जा सकता.

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आरक्षण : देश के लिए वरदान या अभिशाप निबंध – Reservation System Essay In Hindi

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आरक्षण : देश के लिए वरदान या अभिशाप निबंध – Essay On Reservation System In Hindi

Hindi Essay प्रत्येक क्लास के छात्र को पढ़ने पड़ते है और यह एग्जाम में महत्वपूर्ण भी होते है इसी को ध्यान में रखते हुए hindilearning.in में आपको विस्तार से essay को बताया गया है |

प्रस्तावना,
आरक्षण के पक्ष एवं विपक्ष सम्बन्धी मान्यताएँ– (क) जातिगत एवं शैक्षणिक आधार, (ख) आर्थिक आधार,
संवैधानिक आधार,
राजनैतिक क्षेत्र में आरक्षण,
आरक्षण के परिणाम,

साथ ही, कक्षा 1 से 10 तक के छात्र उदाहरणों के साथ इस पृष्ठ से विभिन्न हिंदी निबंध विषय पा सकते हैं।

आरक्षण : देश के लिए वरदान या अभिशाप निबंध – Aarakshan : Desh Ke Lie Varadaan Ya Abhishaap Nibandh

प्रस्तावना– जब किसी देश, राष्ट्र अथवा समाज में कोई वस्तु, पदों की संख्या अथवा सुख–सुविधा आदि किसी व्यक्ति तथा वर्ग–विशेष के लिए आरक्षित कर दी जाती है तो उसकी ओर सबका ध्यान आकर्षित हो जाता है। इसी कारण पिछड़ी जातियों के लिए नौकरियों अथवा सरकारी पदों पर आरक्षण की घोषणा ने सम्पूर्ण देश के लोगों का ध्यान आकर्षित किया।

इस ‘आरक्षण नीति’ के विरोध और समर्थन में अनेक आन्दोलन हुए, जिनसे अनेक विवाद खड़े हो गए। ‘आरक्षण’ एक विशेषाधिकार है, जो दूसरों के लिए बाधक और ईर्ष्या का कारण बन जाता है। किन्तु ‘आरक्षण’ समाज में आर्थिक विषमता को दूर करने का एक साधन भी है। भारत में आरक्षण का मुख्य आधार जातिगत ही रहा है।

आरक्षण के पक्ष एवं विपक्ष सम्बन्धी मान्यताएँ– देश में आरक्षण का समर्थन करनेवाले विभिन्न आधारों पर आरक्षण की माँग करते हैं। इनमें जातिगत एवं शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार प्रमुख हैं, जो इस प्रकार हैं-

(क) जातिगत एवं शैक्षणिक आधार

पक्ष में तर्क आरक्षण का जातिगत एवं शैक्षणिक आधार स्वीकार करनेवाले अपने पक्ष के समर्थन में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं- (1) भारतीय संविधान में सामाजिक (जातिगत) एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन को ‘आरक्षण’ का आधार बनाया गया है, इसलिए यह विधिसम्मत है।

(2) पिछड़ेपन का वास्तविक अर्थ सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा होना है। वास्तव में पिछड़ी जाति के योग्य और सुन्दर–सम्पन्न लड़के से भी ऊँची जाति के लोग शादी नहीं करते हैं और न उनके साथ समान व्यवहार करते हैं। मन्दिर, विवाह, यज्ञ आदि में ब्राह्मण पण्डित को ही बुलाया जाता है, किसी हरिजन पण्डित को नहीं। सफाई कर्मचारी आज भी अपना सामाजिक स्तर नहीं सुधार सका, इसलिए आरक्षण का आधार जातिगत ही स्वीकार किया गया है।

(3) प्रतिभा तथा योग्यता किसी ऊँचे कुल की धरोहर नहीं है, वह तो किसी भी व्यक्ति में हो सकती है। इसके सैकड़ों प्रमाण मिल जाएंगे।

(4) भारत में आर्थिक विषमता का मुख्य कारण सदियों से दलित और शोषित जातियों के उत्थान की दिशा में प्रयास न होना है। मानसिक गुलामी आर्थिक गुलामी की अपेक्षा अधिक हानिकारक होती है। पिछड़ी जाति अथवा अनुसूचित जाति के लोग मानसिक गुलामी के शिकार हैं। इसीलिए इन्हें आरक्षण की आवश्यकता है।

(5) कुछ विचारकों का मत है कि पिछड़ी जातियों एवं सवर्ण जातियों के अधिक पिछड़ेपन की कोई समाजशास्त्रीय समानता नहीं है। सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ वर्ग वास्तविक रूप से पिछड़ा हुआ है।

इस प्रकार जातिगत आधार को माननेवाले पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की माँग करते रहे हैं। विपक्ष में तर्क–जातिगत आधार पर आरक्षण दिए जाने के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं-

(1) जातिगत आधार पर आरक्षण करने से जातिवाद और अधिक दृढ़ होता जाता है। जब तक जातिगत आधार पर आरक्षण मिलता रहेगा, तब तक जातिगत पक्षपात की भावना समाप्त नहीं होगी।

(2) जातिगत आधार पर आरक्षण दिए जाने से अयोग्य व्यक्तियों को भी महत्त्वपूर्ण पद मिल जाता है, जिससे कार्य–गति सुधरने की अपेक्षा शिथिल हो जाती है और प्रशासनिक सेवाओं का स्तर गिर जाता है।

(3) जातिगत आधार को मानकर किया गया आरक्षण इसलिए भी लाभदायक नहीं हो पाता; क्योंकि धनी और प्रभावी लोग ही इस सुविधा का लाभ उठा लेते हैं और जो इसके वास्तविक अधिकारी हैं, वे इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। जाति के किसी एक विशेष वर्ग या समुदाय के अधिक लाभान्वित होने के कारण समाज में धनी और निर्धन का अन्तर बढ़ता जाता है। भारत की वर्तमान स्थिति इसी का परिणाम है।

(4) समाज में कर्म की महत्ता घट जाएगी और जन्म की महत्ता स्थापित हो जाएगी। समाज में ऊँच–नीच का भेदभाव बढ़ता ही जाएगा। देश में कभी ऐसी स्थिति नहीं लाई जा सकेगी, जिसमें जातिवाद के नाम पर वोट माँगनेवालों को हतोत्साहित किया जा सके और वास्तविक जनतन्त्र की स्थापना की जा सके।

(5) जातिगत आधार पर आरक्षण करने से अनेक विवाद खड़े हो जाते हैं और घृणा–द्वेष का वातावरण व्याप्त हो जाता है। इससे देश प्रगति के पथ से दूर हटता जाता है।

(ख) आर्थिक आधार

पक्ष में तर्क– आर्थिक दशा को आरक्षण का मूल आधार माननेवाले अपने समर्थन में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि अर्थप्रधान युग में प्रतिष्ठा एवं अप्रतिष्ठा तथा विकसित एवं पिछड़ेपन का कारण धन ही है। यही कारण है कि समाज में धनी व्यक्ति ही प्रतिष्ठित होते हैं। सभी जातियों में धनी और निर्धन लोग होते हैं; इसलिए आरक्षण का सच्चा व न्यायोचित आधार ‘आर्थिक दशा’ ही होनी चाहिए।

विपक्ष में तर्क– आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने के विपक्ष में मुख्य रूप से यह तर्क दिया जाता है कि प्रायः ऊँचे पदों पर ऊँची जाति के लोग ही नियुक्त होते हैं। यदि आरक्षण का आधार आर्थिक दशा को मान लिया जाएगा तो ऊँची जाति के निर्धन लोग भी इन पदों पर पहुँच जाएंगे, फलस्वरूप सामाजिक विषमता और अधिक बढ़ जाएगी।

इस प्रकार आरक्षण के मूलाधार के विषय में बहुत अधिक वाद–विवाद उत्पन्न हो गया है। कुछ भी हो, दोनों पक्षों के तर्कों को सरलता से अस्वीकार नहीं किया जा सकता; अत: दोनों ही पक्षों का ध्यान रखते हुए कोई मध्यम मार्ग खोजना होगा। इस दिशा में समाजशास्त्रीय तथा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणों में उपयुक्त समन्वय की भी आवश्यकता है।

संवैधानिक आधार– भारत में संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता के अधिकारों का विशद् रूप में उल्लेख किया गया है और संविधान की धारा 15 की उपधारा 4 में अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग के लिए जातिगत आधार पर कुछ विशेष सुविधाओं और अधिकारों की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों तथा लोकसभा व विधानसभाओं में निर्वाचित होने के लिए स्थान सुरक्षित कर दिए गए हैं।

प्रारम्भ में यह आरक्षण दस वर्षों के लिए किया गया था; पर आवश्यकतानुसार 10–10 वर्ष बढ़ाते हुए अवधि 2026 ई० तक बढ़ा दी गई। पिछड़े वर्ग के ‘आरक्षण’ की कोई व्यवस्था प्रान्तीय सरकारों ने नहीं की थी। दक्षिण भारत के कतिपय प्रान्तों में ही यह नीति लागू थी। जनता पार्टी ने अपने घोषणा–पत्र में पण्डित कालेलकर आयोग की सिफारिशों के आधार पर पिछड़ी जातियों को 25% से 33% तक नौकरियों में आरक्षण दिए जाने का वचन दिया था।

जनता सरकार ने बिहार में जब पहली बार इस प्रकार आरक्षण की घोषणा की तो भयंकर विवाद खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण की नीति अपनाई गई। सन् 1990 ई० में केन्द्र सरकार ने मण्डल आयोग की सिफारिशों के आधार पर पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की तो जनता ने प्रबल विरोध किया।

सन् 1992 ई० में दिए गए एक अभूतपूर्व निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने भी मण्डल आयोग की सिफारिशों को न्यूनाधिक संशोधनों के साथ लागू करने के लिए सरकार को निर्देश पारित कर दिए। अब प्रश्न यह उठता है कि स्वतन्त्रता के सात दशक व्यतीत होने के बाद भी भारत में किसी खास वर्ग जाति–विशेष के लिए आरक्षण की क्या आवश्यकता है?

राजनैतिक क्षेत्र में आरक्षण– राजनैतिक क्षेत्र में भी आरक्षण की नीति को एक राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। हमारे देश में जातीयता के आधार पर चुनाव जीते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जातीयता का विष निरन्तर बढ़ता जा रहा है। फिर भी हमें आरक्षण की नीति को स्वीकार करना ही पड़ेगा; क्योंकि सामाजिक–आर्थिक विषमता और मानसिक गुलामी से छुटकारा पाने का यही एकमात्र उपाय है, लेकिन आरक्षण की नीति को अधिक लम्बे समय तक नहीं अपनाया जाना चाहिए।

आरक्षण का लाभ आरक्षित वर्ग के वास्तविक पात्र को ही मिलना चाहिए। सामाजिक स्तर ऊँचा उठाने के लिए शिक्षा का प्रचार–प्रसार भी तीव्रगति से किया जाना चाहिए। समाज के सभी लोगों के हित को दृष्टिगत रखते हुए सरकार को अपने दुराग्रही दृष्टिकोण का त्याग करना चाहिए और सभी की उन्नति और विकास में समान रूप से सहयोग देना चाहिए।

आरक्षण के परिणाम– दुःख का विषय है कि स्वाधीनता के पश्चात् दीर्घ अवधि व्यतीत होने के बाद भी हमारे देश की आर्थिक विषमता नहीं मिट सकी है और धनी–निर्धन के बीच की खाई निरन्तर और अधिक चौड़ी होती जा रही है। राजनैतिक कारणों से; जाति, धर्म और सम्प्रदाय अपना पूर्ववत् रूप बनाए हुए हैं। आरक्षण की नीति ने जातिवाद को बढ़ावा दिया है।

प्रत्येक राजनैतिक दल बहुमत प्राप्त करने के जातिगत आधार को अभी भी स्वीकार किए हुए है, इसीलिए जातिवाद समाप्त नहीं हो सका है। यद्यपि ‘आरक्षण की नीति’ का मूल उद्देश्य वर्ग–विशेष की आर्थिक स्थिति को सुधारना और समाज में शैक्षणिक सुविधाएँ देकर सभी को समानता का स्तर प्रदान करना है, किन्तु आरक्षण की नीति का आधार जातिगत हो जाने से इस व्यापक उद्देश्य की पूर्ति में बाधा उत्पन्न हो गई है।

आज वस्तुत: आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक पिछाड़ेपन दूर करना न होकर पूर्णत: राजनैतिक हो गया है। प्रायः सभी राजनैतिक दल आरक्षण के मुद्दों का अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग करके सत्ता हथियाना चाहते हैं।

इसके लिए वे देश में दंगे–फसाद और तोड़–फोड़ द्वारा सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने से भी नहीं हिचकते हैं। अभी हाल ही में गुजरात में पटेलों के आरक्षण तथा हरियाणा एवं राजस्थान में जाटों के आरक्षण–आन्दोलन के अन्तर्गत हुई विनाशलीला की घटनाएँ इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

उपसंहार– वस्तुत: भारत में आरक्षण को जिस प्रकार का राजनैतिक स्वरूप दे दिया गया है, वह इसकी मूल कल्याणकारी भावना पर ही कुठाराघात कर रहा है। इसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाकर शोषित एवं दलित वर्ग का उत्थान करना था, किन्तु यह आज जाति–भेद को प्रोत्साहन देकर जाति–विद्वेष की भावना को बढ़ावा दे रहा है।

इससे समाज के पुनः बिखर जाने का भय उत्पन्न हो गया है। अत: अब आरक्षण की नीति पर नए सिरे से और निष्पक्ष रूप से विचार करना आवश्यक हो गया है।

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आरक्षण पर निबंध- Essay on Reservation in Hindi

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आरक्षण पर निबंध- Essay on Reservation in Hindi

आरक्षण का अर्थ है कुछ वंचित या आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सशक्त व्यक्तियों से कुछ पदों को बचाकर उपलब्धता सुनिश्चित करना। भारतीय समाज अनेक वर्गों एवं जातियों में बँटा हुआ है। इनमें प्रमुख हैं-सबल वर्ग जो साधन संपन्न हैं तथा दूसरे वे जो साधन विपन्न हैं। वे आर्थिक, सामाजिक स्थिति में पिछड़े हुए हैं, इनका सर्वांगीण विकास करना एवं समाज में प्रतिष्ठा एवं सम्मानजनक स्थान दिलाना ही आरक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ब्रिटिश काल से ही नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है। पहले मुसलमानों को अल्पसंख्यक होने के कारण दिया गया परंतु स्वतंत्रता के पश्चात् मुसलमानों का आरक्षण तो समाप्त हो गया परंतु एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आगामी दस वर्षों के लिए आरक्षण की व्यवस्था बरकरार रहने दी गई।

संविधान में समानता के अधिकार के प्रावधान के कारण सभी को बिना भेदभाव के समान अवसर प्रदान किए गए। पहले आरक्षण का प्रावधान उन जातियों एवं जनजातियों के लिए रखा गया जो संविधान की अनुसूची में सम्मिलित थीं। बाद में इसका दायरा बढ़ता गया और अब तो नौकरियों में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए अन्य जातियों के बीच संघर्ष छिड़ गया है। आज नेताओं ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। आरक्षण की मूल भावना को तिरोहित कर दिया गया है। मात्र जातियों को चुनाव में और मतदान के लिए रिझाने के लिए आरक्षण को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कालांतर में अनुसूची में शामिल जातियों एवं जनजातियों के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की पहचान कर उन्हें भी आरक्षण के दायरे में लाया गया। इससे राजनीतिक दलों में एक होड़-सी आरंभ हो गई कि कौन-सा दल अधिक से अधिक आरक्षण का प्रावधान रखेगा और एक विशाल जनसमूह को आरक्षण का लाभ देगा।

कोई भी दल आरक्षण को कम करने अथवा समाप्त करने की पक्ष में नहीं दिखाई देता। बल्कि उनके भीतर अधिक से अधिक आरक्षण देने की लालसा दिखाई देती है। आरक्षण के इस प्रवृत्ति का समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इससे समाज में दो नए वर्गों का उदय हो गया है-आरक्षित वर्ग तथा अनारक्षित वर्ग। इन वर्गों में मनोवैज्ञानिक आधार पर कटुता एवं वैमनस्यता की भावना शनैः शनैः बढ़ती जा रही है। यही भावना आगे चलकर एक गंभीर संघर्ष को जन्म दे सकती है।

जो छात्र आरक्षित वर्ग में हैं उन्होंने इसका अनुचित लाभ लेना आरंभ कर दिया है। अब वे परिश्रम करना ठीक नहीं समझते क्योंकि कम अंकों के आधार पर भी वे मनचाहे कॉलेज या नौकरी में प्रवेश कर सकते हैं वहीं दूसरी और अनारक्षित वर्ग क व छात्र हैं जो अत्यधिक परिश्रम के बाद भी अपना मनचाहा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम समाज का कल्याण चाहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के बारे में गंभीरता से सोचना होगा न कि केवल कुछ विशेष जातियों या वगों के बारे में।

समाज में कमजोर वर्ग को मूलभत सविधाएँ प्रदान करनी चाहिए जिससे वह उन सुविधाओं का फायदा उठाकर कार्य करने में सक्षम हो सके। मात्र आरक्षण से ही हम लोगों की स्थिति को बेहतर नहीं बना सकते क्योंकि आरक्षण की नीति का फायदा केवल शहरीय जीवन उठा रहा है। सदर गाँवों तक तो अभी भी स्थितियाँ जस की तस बनी हुई हैं। अत: आरक्षण के अतिरिक्त अन्य विकल्प भी खोजा जाना चाहिए जो समाज को उचित न्याय प्रदान कर सके।

महंगाई की समस्या पर निबन्ध

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भारत में आरक्षण पर निबंध

रूपरेखा : प्रस्तावना - आरक्षण का अर्थ - आरक्षण किसे मिलना चाहिए - प्रथम आयोग का गठन - मण्डल आयोग का गठन - मण्डल आयोग की सिफारिशें स्वीकार - मण्डल आयोग की त्रुटियाँ - आरक्षण का उद्देश्य - उपसंहार।

भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया उसमें अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों आरक्षण देने की विशेष व्यवस्था की गई थी। संविधान निर्माता जानते थे कि इस तरह की व्यवस्था देश के दीर्घकालीन हित में नहीं हैं, अतः उन्होंने आगामी दस वर्ष के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था रखने की बात कही थी।

आरक्षण (Reservation) एक ऐसा शब्द है, जिसका नाम हर किसी के मुह पर होता है, अर्थात आरक्षण भारत मे, हमेशा से बहुत चर्चा मे रहा है। वैसे तो हम, इक्कीसवी सदी मे जी रहे है और अब तक आरक्षण कि ही, लड़ाई लड़ रहे है। युवाओ और देश के नेताओ के लिये, आज की तारीख मे सबसे अहम सवाल यह है कि,

आरक्षण किस क्षेत्र मे, और क्यों चाहिये ?
क्या सही मायने मे, इसकी हमे जरुरत है ? या नही ?
यदि आरक्षण देना भी है तो, उसकी नीति क्या होनी चाहिये ?

संविधान निर्माताओं का मानना था कि दबी हुई एवं पीड़ित जातियों को एक बार व्यवस्था में लाने के बाद वे स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने के योग्य बन सकेगे। सहारे के रूप में शुरू हुई आरक्षण व्यवस्था को दस वर्ष पूर्ण होने के बाद हटाने की बात आई तो देश में कई दलों ने अपने राजनितिक स्वार्थ के लिए चुनावी मुद्दा बना लिया।

आरक्षण, उस व्यक्ति को मिलना चाहिये, जो सही मायने मे उसका हकदार है। जबकि, उस व्यक्ति को, कोई फायदा ही नही मिल रहा है। क्योंकि, भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। यहा हर जाति समुदाय के, या वर्ग के लोग निवास करते है। भारत मे, बहुत प्राचीन प्रथा थी जो, अंग्रेजो के समय से थी जिसमे, उच्च-नीच का भेद-भाव बहुत होता था। धीरे-धीरे इस छोटी सी समस्या ने, एक विशाल रूप ले लिया। जिसके चलते जाति के आधार पर, व्यक्ति की पहचान होने लगी, और उसी जाति के आधार पर उसका शोषण होने लगा।

भारतवर्ष में पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अधीन प्रथम आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 के तत्कालीन राष्ट्रपति के आदेश पर हुआ और आयोग ने सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट 30 मार्च 1955 को प्रस्तुत की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 182 प्रश्नों की सूची संलग्न की और प्रत्यक्ष साक्ष्यों को एकत्र करने के लिए देश के विभिन्न भू- भागों का भ्रमण भी किया। पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आयोग की सिफारिशें आदि व्यापक थीं, इस आयोग का नाम "काका कालेकर आयोग" था। 'कालेलकर आयोग' की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि इस आयोग की रिपोर्ट में समाज के उचित वर्गीकरण और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की निष्पक्ष परख और मानदण्ड सम्बन्धी विस्तृत ब्यौरे की कीमत बताई गयी थी।

सन 1955 के बाद दूसरा आयोग तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 21 मार्च 1979 को गठित किया और इस आयोग का नाम 'मण्डल आयोग' था जिसने देश की जाति समस्या पर अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर 1980 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत की । मण्डल आयोग ने तर्क दिया कि पिछड़े वर्ग द्वारा झेली जा रही बाधाएँ हमारे सामाजिक ढाँचे में निहित हैं और उन्हें दूर करने के लिए सत्ताधारी वर्गों को व्यापक रचनात्मक परिवर्तन और पिछड़े वर्गों की समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में मूलभूत परिवर्तन अनिवार्य है। आयोग ने केवल 27 प्रतिशत आरक्षण को सिफारिश की जबकि देश में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या लगभग दोगुनी है।

मण्डल आयोग ने राज्यवार जो सूची सरकार के सामने प्रस्तुत की उसका ब्यौरा इस प्रकार है पिछड़े वर्गों में आंध्र प्रदेश में 292 जातियाँ, असम में 135, बिहार में 150, हरियाणा में 76, हिमाचल में 57, जम्मू और काश्मीर में 63, कर्नाटक में 333, केरल में 208, मध्य प्रदेश में 279, महाराष्ट्र में 272, मणीपुर में 49, मेघालय में 37, उड़ीसा में 224, पंजाब में 83, राजस्थान में 140, सिक्किम में 10, तमिलनाडु में 288, त्रिपुरा में 136, उत्तर प्रदेश में 116, पश्चिम बंगाल में 177, अरुणाचल प्रदेश में 10, चण्डीगढ़ में 93, दादरा तथा नगर हवेली में 10, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 17, दिल्ली में 72, गोआ दमन द्वीव में 8, मिजोरम में 5, पांडिचेरी में 260 पिछड़े वर्ग की जातियों को दर्शाया गया।

"मण्डल आयोग" ने आरक्षण की सिफारिश करते समय विधान के विधिक रूप को भी सामने रखा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 को कार्यालय आदेश जारी कर के 'मण्डल आयोग' की सिफारिशों को स्वीकार कर क्रियान्वित कर दिया। 'मण्डल आयोग' की रिपोट को जारी करते समय सरकार ने इसकी सम्भावनाओं की ओर ध्यान नहीं दिया और परिणाम स्वरूप इस निर्णय से लोगों में असन्तोष फैल गया, और सरकार ने देश में प्रलय के घर जैसे खोल दिये हों। 'कालेलकर आयोग' की रिपोॉट पर सरकार ने बहस करा कर उसे अस्वीकार कर दिया मगर 'मण्डल आयोग' की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा बिना कोई बहस विचार किये लागू कर देने का निर्णय एक भयंकर भूल रही। लोग इस बात से परिचित हैं कि सरकार हिंसक आन्दोलनों की भाषा हो सुनती हैं। अनेक राज्यों में प्रचण्ड प्रदर्शन, जन-विद्रोह के विस्फोट हुए यहाँ तर्क की छात्रों का आत्मदाह तो इतिहास को भी कलंकित कर गया।

वैसे तो मण्डल आयोग ने 11 सिफारिशें सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जिनमें 3 मुख्य मुदूदे सामने उभारे गये (1) सामाजिक पिछड़ापन, (2) शैक्षिक पिछड़ांपन और, (3) आर्थिक पिछड़ापन । 'मण्डल आयोग' के सदस्य रिपोर्ट में जो भयंकर भूल कर गये वह आरक्षण की सिफारिश व्यक्ति पिछड़ेपन के आधार पर न करके जातिगत पिछड़ेपन को स्वीकार कर गये। "मण्डल आयोग" की रिपोर्ट में 5 घातक त्रुटियाँ भी सामने आईं और इन्हीं के विषैले परिणाम से सारे देश का भूगोल एक बार को हितकर रह गया। जो 5 त्रुटियाँ इस रिपोर्ट में आँकी गयीं उन पर संक्षेप में प्रकाश डाला जा रहा है -

व्यवसाय उपक्रमों और शैक्षिक संस्थानों में रोजगार के लिए आरक्षण, परंतु यहाँ योग्यता जन्म लेने में भी असमर्थक होगी।
जाति पर आधारित आरक्षण/एक ओर गरीब ब्राह्मण और दूसरी ओर धनाढ्य दलित। यह दृढ़ता यहाँ वास्तविकता का विरोध करती है।
पिछड़ी जातियों के रोजगार और पदोन्‍नतियों में आरक्षण। यह बात प्रशासन और सेना जैसे विभागों के लिए तो अनर्थकारी सिद्ध हो सकतीं है।
राष्ट्रीय चेतना में परिवर्तनके लिए आरक्षण ,यह निर्णय जातिवाद के नासूर में जीवन का नवा पट्टा जोरदार ढंग से नियोजित करता है । इस प्रक्रिया से देश में जातिवाद की समाप्ति नहीं अपितु जातिवाद का नया रूप उभरता है।
देश की प्रगति और समानतावाद के लिए आरक्षण। समानता आरक्षण से कभी सम्भव हो ही नहीं सकती, इस निर्णय से तो देश में असमानता को बढ़ाने के अवसर हैं।

आरक्षण की व्यवस्था को बनाने का उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाना था उनके जीवन स्तर में मूलभूत सुधार लाने थे, इसके लिए रोजगार एवं नौकरियों में आरक्षण के प्रावधानों को लागू किया जाना था। मगर राजनीतिक चालबाजी के चलते यह अपने उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर पाया। इसका परिणाम यह हुआ कि एक अनिश्चितकालीन सांविधानिक व्यवस्था को निरंतर बढ़ाया जाता रहा। नतीजा हम सभी के समक्ष है आज भी आरक्षित समुदाय के गरीब लोग इसके लाभ को नहीं ले पाए रहे हैं, जबकि सम्पन्न लोग इसे एक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। भारत सरकार ने हाल ही में स्वर्ण जातियों के गरीबों के लिए भी दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की हैं। इन सबके बावजूद आरक्षण की व्यवस्था संतोष जनक नहीं है तथा इसे आर्थिक आधार पर लागू किये जाने की महत्ती आवश्यकता हैं।

मण्डल आयोग द्वारा आरक्षण के आधार का अध्ययन करने के पश्चात देश के प्रबुद्ध नागरिकों ने इससे उत्पन्न स्थिति पर अपनी प्रतिक्रियाएँ प्रस्तुत की थीं। राजनेताओं ने भी आरक्षण के विरोध में अपनी प्रतिक्रियाएँ जनता के समक्ष रखी । यह खुले रूप से कहा गया कि आरक्षण को लागू करना संविधान की धारा 15 (4), 16 (4), 46 आदि का खुला उल्लंघन है कुछ न्यायविदों ने भी अपने विचार प्रस्तुत कर 'मण्डल आयोग' द्वारा प्रस्तुत आरक्षण रि्पोट पर सुधार के लिए सरकार को सुझाव भी दिये। यदि आरक्षण जातिगत न होकर व्यक्ति की दयनीय दशा, उसके गिरते आर्थिक स्तर को ध्यान में रखकर लागू किया जाये तब यह सम्भावनाएँ बलवीत होंगी कि यदि देश का हर नागरिक उन्नतशील होगा तो राष्ट्र स्वतः ही उन्नति करेगा।

अतीत के आईने में आरक्षण, जानिए कैसे कमजोर है ‘आर्थिक’ आधार

आसान नहीं है सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने की राह, जानिए क्या हैं बाधाएं.

केन्द्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने की पहल की है. अब इसके लिए संविधान में संशोधन की पहल होगी. दोनों सदनों में आवश्यक दो तिहाई बहुमत के साथ इसे पारित करना होगा. यह टेढ़ी खीर है. फिर भी, अगर यह लागू हो जाता है तो यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में होगा और वहां भी इसे हरी झंडी मिल पाना मुश्किल लगता है.

सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है आरक्षण का आर्थिक आधार

संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का जिक्र नहीं है। नरसिम्हा राव सरकार ने 25 सितंबर 1991 को सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस में इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था.

आरक्षण का आधार आय व संपत्ति नहीं हो सकता
आरक्षण समूह को है, व्यक्ति को नहीं
आर्थिक आधार पर आरक्षण समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन है

आर्थिक आधार पर आरक्षण की कई कोशिशें रही हैं नाकाम

अप्रैल 2016 में गुजरात सरकार ने 6 लाख से कम वार्षिक आय वालों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अगस्त 2016 में इसे गलत ठहराया.

2015 में राजस्थान की सरकार ने सवर्ण वर्ग के गरीबों के लिए 14 प्रतिशत और पिछड़ों में अति निर्धन के लिए 5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की थी. राजस्थान हाईकोर्ट ने इस आरक्षण बिल को भी रद्द कर दिया.

जाटों को आरक्षण देने की कोशिशें भी हो चुकी हैं फेल

यूपीए टू सरकार ने 9 राज्यों में जाटों को ओबीसी में शामिल कर उन्हें आरक्षण देने की व्यवस्था की थी, जिसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया. सुप्रीम कोर्ट ने जाट को ओबीसी मानने से इनकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट 1993 में ही कह चुका था कि जाति अपने आप में कोई आधार नहीं बन सकती. यह बताना पड़ेगा कि पूरी जाति ही शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी है.

दरअसल, आरक्षण में किसी नये वर्ग को शामिल करने का तरीका ये है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है. वह अलग-अलग वर्ग की सामाजिक स्थिति का ब्योरा तैयार करता है और इसी आधार पर ओबीसी कमीशन अपनी सिफारिश देता है. अगर मामला पूरे देश का है तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग अपनी सिफारिशें देता है. मगर जाटों को आरक्षण के मामले में ऐसे किसी आयोग की राय नहीं ली गयी. न ये साबित किया जा सका कि जाट सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं.

आरक्षण पर संवैधानिक स्थिति

आजादी के बाद एससी-एसटी के लिए 10 सालों के लिए प्रतिनिधित्व तय किया गया. मगर, इसने परम्परा का रूप ले लिया है. संविधान में ‘आरक्षण’ शब्द नहीं है. इसके बजाय ‘प्रतिनिधित्व’ शब्द का इस्तेमाल किया गया है.

संविधान के अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है कि अगर राज्य को लगता है तो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए वह विशेष प्रावधान कर सकता है.

अनुच्छेद 16 (4) के अनुसार अगर राज्य को लगता है कि सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उनके लिए पदों को आरक्षित कर सकता है.

अनुच्छेद 330 के तहत संसद में और अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित की गयी हैं.

मगर, अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान तभी लागू किया जा सकता है जब

यह सिद्ध किया जा सके कि यह वर्ग औरों के मुकाबले सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े है.
अतीत में अन्याय हुआ है, जिसकी क्षतिपूर्ति के तौर पर आरक्षण जरूरी है.

कालेलकर आयोग

संविधान सभा ने एससी-एसटी के लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था तो की, लेकिन पिछड़े वर्ग के लिए नहीं. 29 जनवरी 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया. इसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे. 30 मार्च 1955 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी.

कालेलकर आयोग ने देश में 2399 पिछड़ी जातियां पायीं. 837 जातियों की पहचान अति पिछड़ा के रूप में हुई. रिपोर्ट में कहा गया था कि केंद्रीय सेवाओं में महज 22 जातियां ही सर्वाधिक लाभ ले रही हैं.

20 दिसम्बर 1978 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बीपी मंडल आयोग का गठन किया, जिसने 12 दिसम्बर 1980 को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया. तब तक देसाई सरकार गिर चुकी थी.

मंडल आयोग ने पाया कि देश में 3,743 जातियां हैं. पिछड़ी जातियों के लोगों की संख्या देश की जनसंख्या की आधी से ज्यादा है. आयोग ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण की सिफारिश की. इस सिफारिश को वीपी सिंह की सरकार ने लागू किया. इसके बाद एससी के लिए 15 फीसदी, एसटी के लिए 7.5 फीसदी और पिछड़े वर्ग केलिए 27 फीसदी यानी कुल मिलाकर 49.5 फीसदी आरक्षण देश में लागू हो गया.

आरक्षण की अधिकतम सीमा

संवैधानिक स्थिति ये है कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता. 1963 में बालाजी मामला और 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर दिया है. मगर, इंदिरा साहनी केस में ही जस्टिस जीवन रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि विशेष परिस्थिति में स्पष्ट कारण दिखाकर सरकार 50 फीसदी की सीमा रेखा को भी लांघ सकती है.

वर्तमान में एससी के लिए 15 फीसदी, एसटी के लिए 7.5 फीसदी और मंडल कमीशन की सिफारिशों के तहत पिछड़े वर्ग के लिए 27 फीसदी यानी कुल 49.5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है.

सबसे पहले कब उठी आरक्षण की मांग

साल 1882 में हंटर आयोग बना. तभी महात्मा ज्योतिराव फुले ने वंचित तबकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की वकालत की. सरकारी नौकरियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व मांगा. पहली बार आरक्षण की मांग तभी सामने आयी.

साल 1891 में त्रावणकोर रियासत में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग उठी, जब सिविल नौकरियों में बाहरी लोगों का विरोध किया गया.

आरक्षण पर पहला राजकीय आदेश 1902 में कोल्हापुर रियासत में आया, जब पिछड़े या वंचित तबके के लोगों के लिए 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा की गयी.

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आरक्षण की मांग

साल 1930 में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व का सवाल उठाया. साल 1932 में अंग्रेज कम्युनल अवार्ड लेकर आए. इसमें अल्पसंख्यकों और पिछड़े और वंचित तबके के लिए पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया.

पृथक निर्वाचन में दलितों के लिए दो वोट देने का प्रावधान था. इसके तहत एक वोट सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को चुनने के लिए और दूसरा वोट केवल दलित प्रतिनिधि चुनने के लिए था. गांधीजी ने इसका विरोध किया. वे आमरण अनशन पर बैठ गये. 24 सितम्बर 1932 को अम्बेडकर-गांधी के बीच ‘पूना पैक्ट’ हुआ. अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ी, तो महात्मा गांधी अछूत जातियों के लिए हर स्तर पर आरक्षण के लिए राजी हुए.

कम्युनल अवार्ड में 78 आरक्षित सीटें थी, जिन्हें बढ़ाकर 148 कर दिया गया
हर प्रांत में शिक्षा अनुदान के रूप में राशि निश्चित करायी गयी
सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग की भर्ती सुनिश्चित करना तय हुआ

न्यायिक समीक्षा के दायरे में होगा संविधान में संशोधन

अगर नरेंद्र मोदी सरकार सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण के लिए संविधान संशोधन में कामयाब हो भी जाती है तब भी यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में होगा. केशवानंद भारती विवाद में सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की संवैधानिक पीठ कह चुकी है कि संविधान की बुनियादी संरचना से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती.

स्पष्ट है कि सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण के ताजा मामले में भी आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा तोड़ा जाना और अनुच्छेद 16 में उल्लिखित समानता के अधिकार के उल्लंघन की समीक्षा होगी. सुप्रीम कोर्ट यह भी स्पष्ट कर चुका है कि 9वीं अनुसूची में रखकर ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता या कानून में संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान की बुनियादी संरचना से छेड़छाड़ करता हो.

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आरक्षण पर निबंध – Essay on Reservation in Hindi

भारत में आरक्षण एक समस्या – issue or problem of reservation ( aarakshan) in hindi.

Reservation Essay In Hindi – ‘आरक्षण ‘ शब्द अंग्रेंजी के शब्द Reservation का हिन्दी रूपान्तर है। संस्कृत की सूक्ति ‘आ समन्तात् रक्षित: इति आरक्षित:’ इस विग्रह से आरक्षण का अर्थ है चारों ओर से रक्षा प्रदान करना। पालना । चुकि हमारे देश में कुछ जातियों को उनकी जाति और कर्म के आधार पर समाज में वह सम्मान और पहचान नहीं मिली, जीतनी मिलनी चाहिए थी। अत: इस वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने दस वर्षों तक आरक्षण देने की बात कहीं और इसी के संदर्भ में आरक्षण नीति लागू की गई । किन्तु अनेक कारणों के चलते ये आरक्षण अगले और अगले दस सालों के लिए बढ़ता रहा । आजादी के सत्तर वर्षों बाद भी ये जातियाँ समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाए और देखादेखी समाज के अन्य वर्गों में भी आरक्षण की माँग उठने लगी ।

आज आरक्षण एक समस्या बनकर हमारे सामने खड़ा है। खासकर युवावर्ग में आरक्षण एक ज्वलंत मुद्दा बनकर उभरा है। यहाँ आरक्षण के ऐतिहासिक पहलू पर भी संक्षिप्त चर्चा अपेक्षित है । स्वतंत्रता से पूर्व इस शब्द का प्रयोग देश में सर्वप्रथम लार्ड मिन्टो ने 1909 ई. के भारत शासन अधिनियम के अन्तर्गत किया था, जिसके अनुसार भारत के कुछ वर्गों को निर्वाचन में पृथक प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी। इसके बाद ‘आरक्षण ‘ शब्द का प्रचार और प्रसार बढ़ता ही गया।

स्वाधीनता के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने महात्मा गाँधी व अन्य समाज सुधारकों के प्रयत्नों से प्रभावित होकर अल्प समय के लिए स्वतन्त्र भारत के संविधान में अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल-भारतीय समुदाय और पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में अनेक प्रावधानों का समावेश किया। उल्लेखनीय है कि देश में व्याप्त सामाजिक और धार्मिक विषमताओं को ध्यान में रखते हुए यह उचित समझा गया ।

भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों (दलितों) तथा जनजातियों (आदिवासियों) तथा अन्य पिछड़े वर्गों का शैक्षिक तथा आर्थिक दृष्टि से उत्थान करने और उनकी सामाजिक अयोग्यताओं को दूर करने के उद्देश्य से देश की जनसंख्या का एक विशेष वर्ग माना गया तथा इसे राष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिए विवेक पूर्ण संरक्षण, सहायता तथा सुनिश्चित कार्य योजना बनाई गई।

इस कार्य योजना के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संविधान के अनुच्छेद 341 तथा 342 में प्रावधान लिपिबद्ध किया गया। इसके अनुसार इन जातियों को राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्र में अनेक सुविधायें दी गईं।

इसी उपबन्ध को ध्यान में रखकर उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु (मद्रास) सरकार के ‘मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज’ में जाति व धर्म के आधार पर सीट आरक्षित करने के लिये लिये गये निर्णय को अवैधानिक घोषित करके राज्य सरकार के इस तर्क को मानने से इन्कार कर दिया कि ऐसा हर वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से किया गया है। संविधान और उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्मान बनाये रखने के उद्देश्य से सरकार ने 1951 ई. में प्रथम संविधान संसोधन पारित करके यह प्रावधान कर दिया कि सरकार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए भी विशेष कानून बना सकती हैं।

अनुच्छेद 15 (4) को जोड़कर सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के संबंध में विशेष कानून निर्माण हेतु राज्य को अधिकार दिया गया । इसके अलावा अनुच्छेद 16 (4) में राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि सरकारी सेवाओं तथा पदों में से ऐसे किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए, जिसे इनमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है । सर्वविदित है कि आरक्षण की वकालत और व्यवस्था भले ही सकारात्मक सोच के कारण की हो, लेकिन संविधान का यही संशोधन अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण की वर्तमान समस्या का जन्मदाता है।

संविधान के तथाकथित प्रावधान को कार्यान्वित करने के लिए सर्वप्रथम इस दिशा में राष्ट्रपति ने 29 जनवरी 1953 ई. को ‘काका साहब कालेलकर’ की अध्यक्षता में ‘प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग’ का गठन किया। इस आयोग ने समाज की 2399 जातियों को पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रखा और इनमें से 937 जातियों को सर्वाधिक पिछड़ी जातियां घोषित किया। लेकिन आयोग की दोषपूर्ण कार्य-प्रणाली एवं संस्तुतियों के विरोध में देश में बवंडर मच गया और आरोपों-प्रत्यारोपों का दौर चल पड़ा। फलस्वरूप सरकार ने इस आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और कुछ दिनों के बाद यह मामला शांत हो गया।

सन 1977 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद आरक्षण की समस्या पुन: सामाजिक और राजनीतिक वाद-विवाद का केंद्र बन गई। अत: इस समस्या के समाधान के लिए जनता सरकार (मोरारजी देसाई) ने 1 जनवरी 1979 ई. को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ‘विंदेश्वरी प्रसाद मण्डल’ की अध्यक्षता में ‘द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग’ का गठन किया। इस आयोग ने 31 दिसम्बर 1980 ई. में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर दी। इस रिपोर्ट में 3, 743 जातियों को पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। इस आयोग ने अपनी सूची में 1931 जनगणना को आधार वर्ष बनाया है।

दुर्भाग्य से जनता सरकार के पतन के बाद कांग्रेस सरकार ने मण्डल आयोग की रिपोर्ट को उपेक्षित कर दिया और यह तर्क दिया कि मण्डल आयोग की स्थापना का मंतव्य राजनीति से प्रेरित था। इस तर्क के परोक्ष में यह तथ्य था कि इस आयोग की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उपप्रधानमंत्री व गृहमंत्री चौधरी चरण सिंह की पदच्युति से उत्पन्न राजनीतिक बवन्डर को रोकने के लिए किया था। सन 1989 के सार्वजनिक निर्वाजन में राजनीतिक लाभ और जन समर्थन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मोर्चा दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह वायदा किया कि यदि केद्र में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार सत्तारूढ़ हो जाती है, तो यह मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी।

सार्वजनिक निर्वाचन में विजयी होकर राष्ट्रीय मोर्चा दल की सरकार सत्ताररूढ हो गई। लेकिन परिस्थितियों की विडम्बना देखिये कि लगभग 10 वर्ष तक उपेक्षित पड़ी मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय पूर्व प्रधानमंत्री वी. पी. सिंह ने उसी आतुरता और शीघ्रता से लिया, जिस प्रकार मोरार जी देसाई ने लिया था।

सात अगस्त 1990 को लोकसभा का मानसून सत्र प्रारम्भ हुआ। संसद के दोनों सदनों में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रतापसिंह ने पिछड़े वर्गों के लिए मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर सरकारी फैसले की घोषणा की कि सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए केंद्रीय और सार्वजनिक उपक्रमों में 27 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे।

इस आरक्षण के विरोध और समर्थन में सहसा समस्त उत्तर भारत में विरोध और विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। तोड़ – फोड़ की घटनायें अपनी चरम सीमा पर चलतीं रहीं। पुलिस को जगह – जगह अश्रु गैस और लाठी चार्ज का प्रयोग करना पड़ा। छात्रों के आक्रोश को देखकर विद्यालय और महाविद्यालय बंद करने पड़े।

एक ओर मिठाईयां बंटी तो दूसरी ओर आत्मदाह हुए। एक ओर वी.पी. सिंह जिंदाबाद हुए तो दूसरी ओर मुर्दाबाद हुए। इस तरह सारे देश में एक जाति संघर्ष की स्थिति बन गई। राजनीतिक पार्टियों के शीर्षस्थ नेतागण भी अपने-अपने मतदाताओं के मनोनुकूल वक्तव्य देते रहे परन्तु किसीने सर्वमान्य समाधान ढूँढने का प्रयास नहीं किया।

सत्य यह भी है कि किसी सामान्य राजनेता ने मण्डल आयोग की रिपोर्ट को न देखा है और न पढ़ा है। कुछ प्रबुद्ध युवाओं ने उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में अपनी-अपनी याचिकायें दायर की हैं।

आरक्षण के प्रतिक्रिया उर्दू अखबारों में भी हुई। ‘नई दुनियाँ’ नाम के उर्दू अखबार ने लिखा कि या तो आरक्षण पूरी तरह समाप्त कर दिया जाय या फिर उसका आधार आर्थिक हो और अगर ऐसा नहीं होता है तो मुसलमानों को 20 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अखबार का कहना था कि आज मुसलमानों की हालत हरिजनों से कहीं बदतर है।

मुसलमानों में ऊँची-नीची जाति का सवाल नहीं है। लफ्जे-मुसलमान ही पिछड़ेपन, तालीम पसमांदगी (शैक्षिक तौर पर पिछड़े) इफ्तसादी बदहाली (आर्थिक तंगी) की अलामत बन गया है। “अखबारे-नौ” ने लिखा था कि प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में दिये आश्वासन के मुताबिक यदि पिछड़े वर्गों के लिए मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा कर दी तो एक वर्ग विशेष ने हाय-तौबा बचाना शुरू कर दिया और अप रिजर्वेशन के नाम पर मुसलमानों को सड़कों पर लाने की एक साजिश रची जा रही है। “

अखिल भारतीय कॉग्रेस (इ) कमेटी ने 14 सितम्बर 1990 को संपन्न हुई कार्यकारिणी की मीटिंग में कहा कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार और प्रधानमंत्री वी. पी. सिंह ने अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संकट की घड़ी में संकीर्ण राजनैतिक स्वार्थ के लिए देश की एकता, अखण्डता और सामाजिक सद्भाव को दाव पर लगाकर देश को विभाजन के कगार पर पहुँचा दिया है। कार्यकारिणी के राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के ‘नीति और निर्णय शून्य’ संपूर्ण दिग्भ्रम और बदहवासी के कारण पहल उग्रवादियों, अलगाववादियों और देश का अहित चाहने वाले लोगों के हाथ में चली गई है।

संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर का यह कथन उल्लेखनीय है कि, “जाति के आधार पर आरक्षण राष्ट्र विरोधी है । केवल जाति के आधार पर शिक्षा संस्थानों, उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश गलत है । शिक्षा प्राप्त करने का सबको समान अधिकार प्राप्त है । सभी जातियों के बच्चें प्रवेश लें, पढाई – लिखाई में रूचि दिखाएँ, जागरूक बनें तथा स्वच्छता पर ध्यान दें । किन्तु विडम्बना यह रही कि शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्रों में आरक्षण ने तहलका मचाया हुआ है । अयोग्य, अकुशल, अशिक्षित व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों में आरक्षण के बल पर घुसकर देश के भविष्य के साथ खेल रहें हैं ।

स्वतंत्र भारत के राजनीतिज्ञों एवं राजनीतिक दलों द्वारा आरक्षण को राजनीति का मुद्दा बनाकर आरक्षण देने के पीछे की मूल भावना को तिरोहित किया जा रहा है। इस विषय पर गम्भीर चिन्तन – मनन की आवश्यकता है । अन्यथा ये ना हो सामाजिक न्याय करते – करते अन्य वर्गों के साथ अन्याय होता चला जाये । ऐसा नहीं है कि केवल आरक्षण ही सामाजिक न्याय दिला सकता है । अत: आरक्षण के अतिरिक्त और कोई अन्य विकल्प खोजा जाना चाहिए जो सभी वर्गों की उन्नति करे, न्याय प्रदान करे और भाईचारे से युक्त समाज की स्थापना करे ।

बहरहाल उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि किसी भी सरकारी ज्ञापन को लागू करते समय अन्य पिछड़े वर्गों में सामाजिक दृष्टि से आगे बढ़े हुए ‘अति समृद्धि तबके’ को आरक्षण से बाहर रखा जायेगा । अनुसूचित जातियों / जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था उनकी जनसँख्या के अनुपात में किया जायेगा, वहीँ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत तय करते हुए यह ध्यान रखा गया है कि कुल आरक्षित पदों का प्रतिशत सम्पूर्ण रिक्तियों के आधे से अधिक न हो ।

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आरक्षण पर निबंध

Essay on Reservation In Hindi :आरक्षण शब्द के बारे में आपने जरूर सुना होगा और आए दिन कभी ना कभी आरक्षण को लेकर युवाओं में आक्रोश रहता है और वे विरोध करते रहते हैं। आज इस लेख में हमने आरक्षण पर 250 और 800 शब्दों में निबंध के संदर्भित सभी माहिति को आपके साथ शेअर किया गया है। यह निबंध सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए मददगार है।

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आरक्षण पर निबंध | Essay on Reservation In Hindi

आरक्षण पर निबंध (250 शब्द).

आरक्षण की प्रथा सदियों से चली आ रही है। यह अलग-अलग रूपों में चली आ रही है। प्राचीन काल से दलित वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार और भेदभाव हो रहा था। उच्च वर्गों के द्वारा उन पर शोषण हो रहा था, उनका अपमान हो रहा था, उन्हें आजादी से जीवन जीने की स्वतंत्रता ना थी।

आरक्षण की शुरुआत भारत के संविधान के निर्माण के साथ ही हो गया था। भारतीय संविधान में आरक्षण को इसलिए जोड़ा गया था ताकि प्राचीन काल से निम्न और दलित वर्ग के लोगों के साथ हो रहे अत्याचार को दूर किया जा सके और अत्याचारों के कारण दलित और निम्न वर्ग के लोग की स्थिति समाज में काफी पिछड़ चुकी थी।

इसलिए उनकी स्थिति को सुधारने के लिए और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए बी आर अंबेडकर जी ने संविधान में आरक्षण को शामिल किया था। आरक्षण के तहत निम्न वर्ग के लोगों के लिए हर क्षेत्र में कुछ प्रतिशत की छूट दी जाती है फिर चाहे वह नौकरी के मामले में हो या फिर किसी सेवा के क्षेत्र में हो। वैसे तो भारत के संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया गया है लेकिन आरक्षण समाज के एक विशेष वर्ग के लिए ही लागू है।

हालांकि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब संविधान निर्माता जानते थे कि इस तरह की व्यवस्था देश के दीर्घकालीन हित में नहीं हो सकता इसीलिए उन्होंने आगामी 10 वर्ष के लिए आरक्षण की व्यवस्था रखने की बात कही थी। लेकिन 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद आरक्षण को हटाने की बात आई तो देश में कई राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए इसे चुनावी मुद्दा बना

लेकिन आज आरक्षण देश की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है।आधुनिक समय में समय-समय पर आरक्षण को लेकर विरोध होते आ रहे हैं। इस विरोध के कारण देश में अशांति का माहौल पैदा हो रहा है। साथ ही युवाओं के बीच की एकता भी टूट रही है।

आरक्षण पर निबंध (850 शब्द)

भले ही हमारे संविधान में लोगों को समानता का अधिकार दिया गया हो, लेकिन विशेष जाति के लोगों के लिए लागू किया गया आरक्षण आज कहीं ना कहीं असमानता, अशांति फैलाने और एकता को तोड़ने का कार्य कर रहा है। आज रेलवे के सफ़र से लेकर चिकित्सा सेवा यहां तक कि नौकरी के हर क्षेत्र और राजनीतिक पदों में भी आरक्षण का काफी महत्व हो चुका है।

विशेष जाति के लिए इन हर क्षेत्रों में कुछ जगह सुरक्षित रखी जाती है जिसके कारण समाज के उच्च वर्ग में आने वाला योग्य व्यक्ति जिस की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वह इन पदों का लाभ नहीं उठा पाता। आज कुछ प्रतिशत के कम अंकों के कारण एक योग्य व्यक्ति नौकरी नहीं पा पाता, वही उससे कम अंक पाने वाला निम्न जाति का व्यक्ति आसानी से नौकरी पा लेता है फिर भले ही उसे उस नौकरी की आवश्यकता उससे अधिक ना हो।

आरक्षण का अर्थ

आरक्षण का अर्थ होता है सुरक्षित करना। आरक्षण हर क्षेत्र में विशेष जाति के लिए सुरक्षित जगह रखती हैं। हालांकि हर क्षेत्र में अपनी सुरक्षित जगह रखने की इच्छा तो सबकी होती है फिर चाहे वह रेल के डिब्बे में यात्रा करना हो या किसी अस्पताल में अपनी चिकित्सा करानी हो या सरकारी विभाग में नौकरी पाना हो या फिर विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ना हो।

पहले समय में आरक्षण अपने अधिकारों की ऐसी लड़ाई थी, जिसके लिए आवाज उठाना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया था जो निम्न जाति में आते थे और जिन पर सदियों से अत्याचार हो रहा था, उच्च वर्गों के द्वारा उनका शोषण हो रहा था। सभी को समानता और स्वतंत्रता से जीवन जीने के लिए आरक्षण की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए आरक्षण लाया गया।

आरक्षण के उद्देश्य

व्यक्ति को जब सामान्य अधिकार भी नहीं मिल पाता है तो वह विशेष अधिकारों की मांग करता है। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी क्षेत्रों में समानता किसी के भी अधिकार का हनन ना हो सके और ना ही कोई अपने अधिकार का दुरुपयोग कर सके। आरक्षण को समाज के पिछड़े वर्ग के उत्थान के उद्देश्य से ही लाया गया था। लेकिन आज आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है।

आज आरक्षण को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह उत्पन्न हो गया है कि क्या आज आरक्षण की आवश्यकता सही मायने में है और यदि है तो किस निती में इसे लागू किया जाना चाहिए? आज आरक्षण की आवश्यकता उस व्यक्ति को है जो सही मायने में इसका हकदार है।

आरक्षण का हकदार वही व्यक्ति है जिस की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है परंतु वह योग्य है, पर अपनी आर्थिक स्थिति के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा। आज आरक्षण का सही उद्देश्य इन्हीं व्यक्तियों को समाज में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने का होना चाहिए।

आरक्षण के लाभ

सबसे पहले बात करें आरक्षण के लाभ की तो आरक्षण से उन लोगों को फायदा हो सकता है जो समाज में पिछड़े हैं और निम्न जाति के हैं। आरक्षण को निम्न जाति के उत्थान के लिए ही लाया गया था। प्राचीन समय से ही निम्न जातियों के साथ जाति के नाम पर हो रहे उच्च-निच्च के भेदभाव से समाज में उनकी स्थिति काफी पिछड़ चुकी थी।

उनकी उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए बीआर अंबेडकर और अन्य संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में आरक्षण को जोड़ने का निर्णय लिया था। आरक्षण के कारण निम्न जाति के लोगों के साथ होने वाले हैं ऊंच-नीच का भेदभाव खत्म हो चुका है और समाज में उनकी स्थिति सुधर चुकी है और उनके जीवन शैली विकसित हो रहे हैं।

आरक्षण के हानि

आरक्षण को इस उद्देश्य से लाया गया था कि समाज में निम्न वर्ग के लोगों का उत्थान किया जाएगा और उनके जीवन शैली में सुधार हो पाएगा। हालांकि आज निम्न वर्ग के लोगों की जीवनशैली तो सुधर चुकी है। लेकिन आरक्षण उन लोगों के लिए समस्या बन चुकी है जो उच्च वर्ग के हैं और वे योग्य हैं।

आरक्षण को जाति के आधार पर लागू किया गया है जिसके कारण उच्च वर्ग का यदि कोई व्यक्ति गरीब परिवार से आता है, तो योग्य होने के बावजूद भी उसे कई बार आरक्षण के कारण नौकरी नहीं मिल पाती। वही जाती के आधार पर लागू किए गए आरक्षण की बैसाखी की मदद से निम्न वर्ग का अयोग्य व्यक्ति को भी आसानी से नौकरी मिल जाती है।

जिसका एक ही उपाय है कि सरकार आरक्षण को जाति के आधार से हटाकर उसे आर्थिक आधार पर लागू कर दे ताकि आरक्षण किसी विशेष जाति के लिए लागू ना होकर उन लोगों के लिए लागू हो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन वे योग्य है।

युवा में आरक्षण का विरोध

संविधान निर्माण के समय आरक्षण की व्यवस्था निम्न जाति के लोगों के लिए की गई थी क्योंकि उस समय निम्न जाति के लोग समाज में काफी पिछड़े थे जिसका कारण उनके साथ होने वाला ऊंच नीच का भेदभाव था। लेकिन आज इस आधुनिक समय में सब कुछ बदल चुका है आज पहले की तरह निम्न जाति के लोगों के साथ उस तरीके का व्यवहार नहीं होता जिसके कारण आज आरक्षण को लेकर समय-समय पर विरोध होते हैं।

आरक्षण के कारण योग्य व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पाता जिसके कारण वह बेरोजगार रह जाता है। सरकार को इस व्यवस्था में मौलिक बदलाव लाकर आरक्षण को निम्न जाति के लिए लागू न करके योग्य और गरीब लोगों के लाभ के लिए शुरू किया जाना चाहिए। गरीबी निम्न और उच्च जाति को देखकर नहीं आती। गरीबी तो किसी भी जात में हो सकती है।

ऐसे में निम्न जाति का अयोग्य व्यक्ति जो आर्थिक रूप से विकसित है उसे भी आरक्षण का फायदा मिल जाता है। वहीं उच्च जाति में गरीब और पिछड़े लोगों के पास योग्यता होने के बावजूद नौकरी नहीं मिल पाती। इसीलिए अब समय आ गया है कि आरक्षण को जातियों के आधार से अलग रखकर उसे आर्थिक आधार पर लागू करना चाहिए।

आरक्षण की बैसाखी के सहारे यदि कोई अयोग्य व्यक्ति किसी पद पर पहुंचता है, तो उससे देश का विकास नहीं हो सकता। देश का विकास तभी होगा जब योग्य व्यक्ति पद पर आएगा और यह तभी संभव है जब इस आरक्षण को हटाया जाए या तो आर्थिक आधार पर लागू किया जाए। ताकि सभी जातियों के लिए एक समान तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके और योग्य व्यक्ति का चयन हो सके।

आरक्षण एक ऐतिहासिक, सामाजिक एवं संवैधानिक ज़िम्मेदारी है। लेकिन उसे युवा के सुनहरे भविष्य में बड़ा रूप नहीं बनाना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि आज के लेख में आरक्षण पर निबंध ( Essay on Reservation In Hindi) आपको पसंद आए होंगे। लेख से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।‌

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आरक्षण पर निबन्ध | Essay on Reservation in Hindi

आरक्षण पर निबन्ध | Essay on Reservation in Hindi!

आरक्षण (Reservation) का अर्थ है सुरक्षित करना । हर स्थान पर अपनी जगह सुरक्षित करने या रखने की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति को होती है, चाहे वह रेल के डिब्बे में यात्रा करने के लिए हो या किसी अस्पताल में अपनी चिकित्सा कराने के लिए विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात हो तो या किसी सरकारी विभाग में नौकरी पाने की । लोग अनेक तरह की दलीलें (Arguments) देकर अपनी जगह सुनिश्चित करवाने और सामान्य प्रतियोगिता (Common Competition) से अलग रहना चाहते हैं ।

2. आरक्षण के आधार:

आरक्षण पाने का कोई आधार होना आवश्यक है । रेल, बस आदि में सफर करना हो, तो आरक्षण के लिए किराये म्र छ द्व8 के अलावा कुछ अतिरिक्त राशि (Extra Amount) देना आवश्यक होता है, अन्यथा (Otherwise) आपको भीड़ में या पंक्ति (Queue) में रहना पड़ेगा ।

गारंटी नहीं कि आप यात्रा कर पायेंगे अथवा नहीं । यदि कहीं अस्पताल में आपको चिकित्सा करवानी हो या किसी डॉक्टर से इलाज कराना हो, तो अतिरिक्त राशि दीजिए नहीं तो आपको अच्छी सुविधा या अच्छी चिकित्सा नहीं मिल सकती ।

ADVERTISEMENTS:

यदि आप चुनाव में जीतना चाहते हैं तो किसी बड़ी जनसंख्या (Population) वाली जाति या धर्म का होना जरूरी है अथवा किसी आरक्षित जाति का होना जरूरी है । किसी सरकारी विभाग में नौकरी कम अंकों पर (Lower Marks) मिल जाए, इसके लिए भी किसी खास जाति का होना आवश्यक होता है ।

इस प्रकार जाति, धर्म धन आदि आज हमारे समाज में सुविधाओं (Previleges) को सबसे पहले और सबसे अधिक पाने का आधार (Base) हैं । यहीं नहीं कुछ खास पदों (Posts) पर होना भी आरक्षण पाने के लिए जरूरी समझा गया है ।

3. लाभ-हानि:

आरक्षण वास्तव में समाज के उन्हीं लोगों के लिए हितकर (Beneficial) हो सकता है जो अपंग (Phisycally disabled) हैं किंतु शिक्षा और गुण (Quality) होते हुए भी अन्य लोगों से जीवन में पीछे रह जाते हैं । उन गरीब लोगों के लिए भी आरक्षण आवश्यक है जो गुणी होते हुए भी गरीबी में जीवन बिता रहे हैं ।

केवल जाति, धर्म और धन के आधार पर आरक्षण से गुणी व्यक्तियों को पीछे धकेल (Push) कर हम देश को नुकसान ही पहुँचा रहे हैं । यह देश जाति-धर्म, धनी-गरीब आदि आधारों पर और अधिक विभाजित (Divided) होता जा रहा है ।

4. उपसंहार:

आज यदि हम देश को उन्नति (Progress) की ओर ले जाना चाहते हैं और देश की एकता बनाये रखना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आरक्षणों को हटाकर हम सबको एक समान रूप से शिक्षा दें और अपनी उन्नति का अवसर (Opportunity) पाने का मौका दें ।

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The Supreme Court verdict determining the validity of the 103rd Constitutional Amendment is likely to come out next week

Rationale behind the Reservation policy in India

While these groups were also economically deprived, that was not the main rationale for instituting compensatory discrimination in favour of these groups.

About Reservation system in India

It is a settled law that there is no fundamental right to reservation or promotion under Article 16(4) or Article 16(4 A) of the Constitution, rather they are enabling provisions for providing reservation, if the circumstances warrant.
As long as the VR system was social group-based, no individual was eligible for multiple VR categories, since no individual can belong to multiple caste or tribal groups.
The 103rd Constitution Amendment Act in 2019 , popularly known as the 10% quota for the so-called EWS, fundamentally altered the original raison d’être of reservations by opening VR to groups that are not defined in terms of hereditary social group identity (caste or tribe).

Emerging Issues

EWS status is transient (that individuals can fall into or escape out of), but social groups are permanent markers of identity.
Amendment violates the basic structure of the Constitution: Exclusion of SCs, STs, OBCs from the scope of EWS reservation was immediately challenged in court on the grounds that it violated individual right to equality (that roughly corresponds to Articles 14-18 of the Indian Constitutio n).
These disputes have resulted in complex legal cases, with the rulings providing the nuts-and-bolts mechanics that guide the implementation of the reservation policy on the ground.
This would effectively end up making the EWS reservation redundant.

Conclusion and Way Forward

The court would be well-advised to consider the implications of the implementation routes and to make sure there are no ambiguities, i.e., no loopholes.
Given the enormity of the unemployment situation, as well as the importance of addressing social cleavages, the urgency of working out an optimal implementation strategy cannot be overstated.
The judiciary needs to note a subtle aspect of EWS reservation in ensuring that there is an optimal implementation strategy

103rd Amendment had strengthened the Basic Structure of the Constitution by giving “economic justice” to the poorest of the poor.Critically analyse

NEXT IAS (Delhi)

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8827664612 ,

Essay on Reservation in India

500 words essay on reservation in india.

Reservation is a controversial and highly debatable topic in India. Furthermore, the main aim behind the reservation was the empowerment of the weaker sections of society. So, let’s learn all about it with this essay on reservation in India.

Essay On Reservation In India

Background of the Reservation Policy

Reservation in India refers to the practice of reserving a certain percentage of seats in government institutions for people belonging to backward and under-represented communities. Furthermore, reservation in its essence is a type of quota-based affirmative action.

The primary beneficiaries of the reservation policies under the Constitution are the Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs) and Other Backward Classes (OBCs). Furthermore, this concept was made part of the Constitution in order to let the deprived classes come at par with the privileged classes.

Initially, the idea was to make a reservation policy only for ten years after the independence to facilitate the development of the underprivileged sections. However, the situation now is such that even after more than seventy years of independence, reservation policy is still in place.

Problems Associated with Reservation Policy

One can attribute the origin of the reservation system to the age-old caste system of India. According to the caste system, the division of the people was to take place on the basis of occupation. As such, various sects came up like teaching and preaching (Brahmins), kingship and war (Kshatriya), and business (Vaish).

Soon, however, the system became an instrument of dividing the society on the basis of caste. Furthermore, this led to the creation of various walls between the different sections of society. After independence, the main objective of the reservation policy was to uplift the untouchables who had to suffer maximum marginalization.

Today, the division of the Indian society has taken place into Hindu, Muslim, SC, ST, OBC etc. Furthermore, demands for newer reservation are also coming from Christians, Jats, Pandits, Tribals etc.

Unfortunately, there has been the failure of the policy to achieve its aim to uplift the marginalised classes. Rather, the reservation policy has become a political tool in the hands of politicians. Furthermore, the rift in the caste system is becoming deeper.

The 93 rd Amendment stirred the anger of the youth, in general, all over the country. Furthermore, protests took place from various sections of society. Moreover, the reason for the anger of the youth was that the development of one section of the society cannot take place at the cost of the other sections.

Conclusion of Essay on Reservation in India

Reservation in India has been playing a major role in the politics of India. Furthermore, it has now become an integral part of Indian society, in spite of the criticism it had to face. Overall, it can be said that while the intention behind reservation cannot be blamed, it is the faulty implementation that has been the main problem.

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FAQs For Essay on Reservation in India

Question 1: What is the need for reservation in India?

Answer 1: Reservation primarily relates to three groups: Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes whose abbreviation takes place as SC, ST, and OBC respectively. Furthermore, these less privileged groups have suffered oppression or unfairness in India. Consequently, the aim of reservations is to prevent caste supremacists from denying these groups their rights.

Question 2: Is the reservation of elected seats permanent in India?

Answer 2: The original requirement of Article 334 of the Constitution was to cease the reservation of elected seats in 1960. However, its extension took place to 1970 by the 8th Amendment and then to 2020 by the 95th Amendment. Due to the 104th Amendment, a further extension has taken place in the period of the reservation to 2030.

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Essay on Reservation System in India

Students are often asked to write an essay on Reservation System in India in their schools and colleges. And if you’re also looking for the same, we have created 100-word, 250-word, and 500-word essays on the topic.

Let’s take a look…

100 Words Essay on Reservation System in India

What is reservation system in india.

The reservation system in India is a policy that sets aside a certain percentage of seats in educational institutions and government jobs for individuals from disadvantaged communities. These communities include Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes.

Importance of Reservation System

The reservation system aims to promote social equality and provide opportunities for marginalized groups to access education and employment. It helps in addressing historical injustices and inequalities prevalent in Indian society.

Criticism and Debates

Critics argue that the reservation system can lead to reverse discrimination and hinder merit-based selection. There are ongoing debates on the effectiveness and fairness of this policy.

The reservation system in India remains a complex and contentious issue, balancing the need for affirmative action with the principles of meritocracy and equal opportunities.

250 Words Essay on Reservation System in India

Introduction.

The reservation system in India dates back to the days when the country was fighting for independence. Leaders believed in uplifting marginalized communities through affirmative action.

Reservations are applied in educational institutions to make sure that students from underprivileged backgrounds get access to quality education. This helps in creating a more diverse and inclusive society.

In the job sector, reservations are implemented to offer opportunities to individuals from disadvantaged groups. This helps in reducing inequality and promoting social justice.

While the reservation system has its benefits, it also faces challenges. Some argue that it leads to unfair advantages and can sometimes cause resentment among different sections of society.

The reservation system plays a crucial role in addressing historical injustices and promoting equality. It helps in creating a more balanced and harmonious society where everyone has a chance to succeed.

500 Words Essay on Reservation System in India

The Reservation System in India is a policy that sets aside a certain percentage of seats or places in educational institutions, government jobs, and legislative bodies for individuals from historically disadvantaged communities. This system aims to provide opportunities for those who have faced discrimination and social exclusion for centuries.

History of Reservation System

The roots of the Reservation System in India can be traced back to the country’s colonial past and the social reform movements of the 19th and 20th centuries. The system was formalized in the Indian Constitution to address the deep-rooted inequalities and promote social justice in a diverse society like India.

Types of Reservations

The Reservation System plays a crucial role in ensuring representation and inclusivity in various spheres of society. It provides opportunities for marginalized communities to access education, employment, and political participation, thereby empowering them to break the cycle of poverty and social exclusion.

Challenges and Criticisms

While the Reservation System has been instrumental in uplifting disadvantaged communities, it also faces challenges and criticisms. One of the main criticisms is the perpetuation of caste divisions and the emergence of a creamy layer within reserved categories, which dilutes the benefits for the most deserving candidates.

Merit vs. Reservations

Future of reservation system.

As India continues to evolve and strive for greater social equality, the Reservation System will likely undergo reforms to address its shortcomings and adapt to the changing needs of society. Ensuring that reservations benefit those who truly need them while maintaining standards of excellence will be key in shaping the future of the system.

In conclusion, the Reservation System in India is a multifaceted policy aimed at promoting social justice and inclusivity. While it has played a crucial role in empowering marginalized communities, there are also valid concerns regarding its implementation and impact. As India progresses towards a more equitable society, it is essential to evaluate and refine the Reservation System to ensure that it continues to serve its intended purpose effectively.

That’s it! I hope the essay helped you.

Apart from these, you can look at all the essays by clicking here .

Happy studying!

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FINAL ANSWER KEY OF NEET (UG)-2023 EXAMINATION ON 07 MAY 2023/06 JUNE 2023
NTA Declares the Result/NTA Scores/Rank of National Eligibility cum Entrance Test (UG) – 2023
Graduate Medical Education Regulations 2023 regarding NEET (UG) – 2023.
Challenge of Provisional Answer Key, Display of Scanned Images of OMR Answer Sheet, and Display of Recorded Response for the candidates of Manipur State of National Eligibility cum Entrance Test (UG) – 2023 – reg
Challenge of Provisional AnswerKey, Display of Scanned Imagesof OMR Answer Sheet and Display of Recorded Response for National Eligibility cum Entrance Test (UG) –2023

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Introduction

The Ministry of Human Resource Development (MHRD), which is now known as the Ministry of Education (MoE), Government of India (GOI) has established the National Testing Agency (NTA) as an independent, autonomous and self-sustained premier testing organisation for conducting efficient, transparent and international standard tests in order to assess the competency of candidates for admission to premier higher education institutions.

NATIONAL ELIGIBILITY CUM ENTRANCE TEST [ NEET (UG) – 2023] will be conducted by National Testing Agency (NTA) on Sunday, 07 May 2023 (Sunday) in Pen and Paper mode in 13 languages, as a common and uniform National Eligibility-cum-Entrance Test [(NEET (UG)] for admission to undergraduate medical education in all medical institutions. Similarly, as per Section 14 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020, there shall be a uniform NEET (UG) for admission to undergraduate courses in each of the disciplines i.e. BAMS, BUMS, and BSMS courses of the Indian System of Medicine in all Medical Institutions governed under this Act. NEET (UG) shall also be applicable to admission to BHMS course as per National Commission[...]

Candidate Activity

NEET (UG) 2023 City Display

Additional Links

Ministry of Education
Directorate General of Health Services
Ministry of Health and Family Welfare

Important Links

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How Different Will Modi 3.0 Be From Previous Terms?

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China’s 6th Generation and Upcoming Combat Aircraft: 2024 Update

Can Taiwan’s Divided Legislature Come Together on Defense?

Keeping Kyrgyz Journalism Afloat While the Island of Democracy Sinks

Corruption Issues Loom Large as Mongolia Prepares to Vote

Low Voter Turnout, Apathy Mar Bangladesh’s Local Elections

Decoding India’s Elections: How Modi’s Grip Loosened

China’s Quest for New Heroes

Modi Wins a Third Term But the Opposition INDIA Bloc Cuts Incumbent BJP Down to Size

In the New Cold War, Europe’s Approach to China Is Already Outdated

Banning the Bomb in Asia and the Pacific

Facing up to China’s Hybrid Warfare in the Pacific

How Politics Holds Back Pakistan’s Economy

The pulse | politics | south asia.

Modi will need to set aside some Hindu nationalist goals to hold on to the support of his secular allies in government.

How Different Will Modi 3.0 Be From Previous Terms?

Home Minister Amit Shah takes his oath of office in Narendra Modi’s government 3.0 at New Delhi, India, June 9, 2024.

On June 9, Narendra Modi was sworn in as India’s prime minister for the third consecutive term. He is widely perceived to have less authority this time, as his Bharatiya Janata Party (BJP)’s tally in Parliament fell 32 seats short of the majority mark.

As a result, Modi now heads a government heavily dependent on alliance partners. The latter do not agree with several items on the BJP’s Hindu nationalist agenda.

For example, his campaign in the recent general election was dominated by his allegation that the opposition INDIA bloc would rob lower caste and tribal Hindus of their reservation entitlements in education and jobs, and give these to Muslims. His party pledged that it would prevent Muslims from enjoying reservation benefits under the Other Backward Classes (OBC) category.

However, Modi’s government now depends on the Telugu Desam Party (TDP), which has 16 MPs and has formed the state government in Andhra Pradesh. TDP General Secretary Nara Lokesh, the son of party chief and Andhra Chief Minister N. Chandrababu Naidu, has made it clear that his party is committed to continuing the current 4 percent reservation for Muslims under the OBC list. The TDP would ensure that no unilateral decisions will be made on contentious issues like reservation, redrawing of parliamentary constituency boundaries, and the Uniform Civil Code (UCC), he said.

Unilateral decisions made on the back of the BJP’s brute majority in Parliament were the hallmark of Modi’s rule of the past decade. From demonetizing 86 percent of the country’s cash overnight in his declared war against black money and criminalizing the Islamic divorce system of triple talaq to stripping India’s Jammu and Kashmir state of special constitutional status and statehood — all these major decisions were made by the Modi administration without consulting NDA partners.

Had the BJP got a strong majority this time around, the party had plans to enforce the UCC to remove the differences in personal laws of different religious communities. Modi will find it difficult to implement this plan unless he gets his partners on board.

Other items on the agenda of the Hindu nationalists are ending the traditional collegium system of appointments in the judiciary, which many fear would reduce the judiciary’s independence, and implementation of the “One Nation, One Election” system whereby parliamentary, state assembly, and local body elections will be held simultaneously.

The Modi government has also been accused of unleashing different federal investigation agencies on the opposition – either putting its leaders behind bars or forcing them to join the BJP.

Political observers point out that India’s first BJP Prime Minister, Atal Bihari Vajpayee, toned down the Hindu nationalist goals to keep the coalition intact.

Hitherto, Modi has not needed to work with or appease allies. Whether as the Gujarat chief minister or at the helm of the Indian government, he has always enjoyed the backing of a strong BJP majority in the House, which allowed him to exercise his authoritarian style of governance.

That has now changed.

“Modi will have to carry his allies along. Allies would want the government and the coalition to follow policies that do not hurt their constituencies,” Nilanjan Mukhopadhyay, author of “Narendra Modi: The Man, The Times,” told The Diplomat.

According to Mukhopadhyay, Modi has never displayed the skills needed to work as part of a collective leadership. “He is used to dictating. He likes to have the spotlight only on him. He now has to be humble, which he has never been.”

Emerging Equations

With the BJP’s vote share in the southern states increasing, it may need to put on the backburner its plans for a contentious delimitation of parliamentary constituencies based on the current population.

The current parliamentary seat boundaries are based on the constituency’s 1971 population. At present, there is a ban in force on redrawing parliamentary boundaries, which ends in 2026, when the government may either lift the ban or keep it in place.

The southern states are strongly opposed to lifting the ban, as they have controlled their population numbers better than the northern states, and will suffer should electoral boundaries be redrawn. Since the northern states are more heavily populated, they will have more seats in Parliament should electoral boundaries be redrawn.

In the recent general election, the BJP’s popularity in the north reduced and the south has given it hope for expansion. BJP veterans who spoke to The Diplomat said they expect the party to go for the status quo. Besides, the TDP is from the south and is opposed to a fresh delimitation of electoral boundaries.

According to Biswanath Chakraborty, a political scientist at Rabindra Bharati University in Kolkata, the third Modi government will be different from the past two avatars structurally and functionally. Structurally, the government, which has been “a Modi government so far will transform into an NDA government,” he told The Diplomat. “Instead of I, Modi will have to highlight the collective leadership.”

“From a functional perspective, Modi would not be able to run the kind of centralized administration he is used to,” Chakraborty said.

Chakraborty expects center-state relations to change. The Modi government would not be able to make unilateral decisions or use central investigating agencies the way it did in the past two terms. He also anticipates a rise in militancy and terrorist activities in Kashmir and Manipur. “A weak federal government has always encouraged forces outside the democratic system,” he said.

Trust Deficit?

Over the past 10 years, the BJP and the Modi government have acted systematically to weaken the opposition parties by engineering defections.

However, their perceived role in engineering the division of two regional parties, the Nationalist Congress Party and the Shiv Sena, dealt a major blow to the NDA’s electoral performance in Maharashtra. This may prompt the BJP to move more cautiously in the future while engineering such defections.

The opposition, however, suspects that the BJP would wait for the right time and opportunity to resume its poaching of opposition parties to increase its parliamentary strength and reduce ally-dependency.

In response, opposition parties have decided to keep Modi under pressure by saying that they will be waiting for the right time and opportunity to fulfill “ people’s desire of not to be ruled by the BJP.”

Modi has started his third innings cautiously, maintaining the status quo in the distribution of ministerial portfolios. There is no change in ministers heading key ministries like home, defense, external affairs, finance, education, road transport, and railways. They will remain with the BJP and headed by the same ministers as in Modi 2.0.

However, trouble looms. Two BJP allies in Maharashtra have publicly expressed their displeasure at ministerial portfolio distribution. Besides, its most important allies — the TDP and the Bihar-based Janata Dal (United) or the JD(U) – are bargaining hard for the speaker’s post.

The speaker of the Lok Sabha, the lower house of Parliament, has the power to decide on the disqualification of a member, including for defection. Opposition parties have advised the TDP and JD(U) leadership to secure the speaker’s post in their own interest.

Opposition parties argue that should these allies ever think of withdrawing support, the BJP would try to engineer defections in these parties. Holding the speaker post will protect the party from the BJP’s aggression.

The TDP and the JD(U) have frequently switched sides. This will keep the BJP on its toes. How Modi deals with his insecurity and his allies’ lack of trust in him will define Modi 3.0 to a great extent.

Drop in Support for Narendra Modi Will Force Him to Rely on Coalition Partners

By krutika pathi, sheikh saaliq and david rising.

Modi 3.0 Will Face an Aggressive Opposition for First Time in a Decade

By kavita chowdhury.

Why Indians Want Modi Again: Understanding the BJP’s Popularity

By akhilesh pillalamarri.

How PM Modi Has Weakened the Rights-Based Laws of the Previous Decade

By snigdhendu bhattacharya.

By Maximilian Mayer and Emilian Kavalski

Why the EU’s Deforestation-Free Regulation Is Not Working in Southeast Asia

By lauren mai.

Why Is the RSS Distancing Itself From the BJP?

By sudha ramachandran.

By Rick Joe

By Corey Lee Bell and Elena Collinson

By Aigerim Turgunbaeva and Sher Khashimov

By Michael Kohn

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Reservation in India – Explained in Layman’s Terms

Last updated on March 6, 2024 by Alex Andrews George

In simple terms, reservation in India is all about reserving access to seats in government jobs, educational institutions, and even legislatures to certain sections of the population.

Also known as affirmative action, the reservation can also be seen as positive discrimination. Reservation in India is a government policy, backed by the Indian Constitution (by means of various amendments).

Table of Contents

The purpose of reservation in India

The two main aims to provide reservation as per the Consitution of India are:

Advancement of Scheduled Castes (SC) and the Scheduled Tribes (ST) OR any socially and educationally backward classes of citizens (e.g.: OBC) OR economically weaker sections (EWS) – Article 15 (4), Article 15 (5), and Article 15 (6),
Adequate representation of any backward class of citizens OR economically weaker sections (EWS) in the services under the State. – Article 16 (4) and Article 16 (6)

The extent of Reservation in India

In India, reservation is provided in:

Government Educational Institutions (like IITs, IIMs, etc.) – as per Article 15 – (4), (5), and (6)
Government Jobs (like IAS , IPS , etc.) – as per Article 16 – (4) and (6)
Legislatures ( Parliament , and State Legislature ) – as per Article 334

Before 2019, the reservation was provided mainly on the basis of social and educational backwardness (caste). However, after the 103rd constitutional amendment in 2019, economic backwardness is also considered.

Apart from the reservation quota, additional relaxations like upper-age relaxations, additional attempts, and lower cut-off marks are also provided for various reservation categories.

Reservation quota in India for Government Jobs

Reservation Category vs Reservation Quota

A vacancy reserved for SCs STs or OBCs cannot be filled by a candidate other than an SC ST or OBC candidate, as the case may be.

As seen from the above table, about 60% of seats are reserved in India – for various sections like ST, SC, OBC, and EWS – with respect to Government jobs and Higher Education Institutions. 3% of seats are also reserved for differently-abled persons across all categories.

This also means that only 40% of seats are available under merit. In the merit seats, not only the general category candidates but all other categories like SC, ST, OBC, and EWS can also compete.

SC/ST Reservation

The objective of providing reservations to the Scheduled Castes(SCs), and Scheduled Tribes (STs) in services is not only to give jobs to some persons belonging to these communities. It basically aims at empowering them and ensuring their participation in the decision-making process of the State.

Besides, the state is also keen to end practices such as untouchability.

Scheduled Castes (SC) are given a 15% quota in jobs/higher educational institutions while Schedule Tribes (ST) are given a 7.5% quota in jobs/higher educational institutions.

Reservation is provided not only with respect to direct recruitment but also with respect to promotions for the SC/ST category (Article 16(4A)).

There is no concept of a ‘creamy layer’ with respect to SC/ST reservation. This means that irrespective of the income status or the government posts held by the parents, children of SC/ST parents will get SC/ST Reservations.

OBC Reservation

Reservation for Other Backwards Classes (OBC) was introduced based on the Mandal Commission Report (1991). The quota for OBCs is 27% in government jobs and higher educational institutions.

However, there is a concept of a ‘creamy layer’ with respect to the OBC reservation. Only those from OBC who come under the Non-Creamy Layer would get an OBC reservation.

The creamy layer concept brings income and social status as parameters to exclude some of the privileged members of OBC from the extent of reservation. This concept also keeps a check to ensure that the benefits of reservation do not get extended to subsequent generations.

Read more about the OBC Reservation Eligibility .

EWS Reservation

The Central Government of India recently introduced EWS Reservation. A 10% quota is provided for the Economically Weaker Sections (EWS) among General Category candidates in government jobs and educational institutions. This is done by adding clauses for the same in the Indian Constitution (103rd Constitution Amendment Act, 2019).

Read more about the EWS Reservation Eligibility

History of Reservation System in India – Rectifying the Historical Injustice

To an extent, reservation as a policy is pursued by the State to correct the historical injustice done to certain castes by the so-called “upper castes”. The caste system that prevailed in India had alienated many “lower castes” from the mainstream – hindering their development. To a great extent, the repercussions are still felt.

The original Consitution of India provided reservation only for quota in legislatures – that too only for 10 years until 1960 (article 334). Subsequent amendments to the constitution extended the period of reservation for quota in legislatures.

Provisions of reservations in Educational Institutions and Government Jobs – article 15(4) and Article 16 (4) – were also created by means of Constitutional Amendments later. No time period is given for the validity of the reservations mentioned in Article 15(4) and Article 16(4).

The initial reservations were only for SC and ST [Article 15(4) and Article 16(4)]. OBCs were included in the ambit of reservation in 1991 [Article 15(5)]. In 2019, Economically Weaker Sections are also included [Article 15(6) and Article 16(6)].

Should India need reservations (now)?

It’s the duty of the government to provide equality of status and opportunity in India .

Reservation is one of the tools against social oppression and injustice against certain classes. Otherwise known as affirmative action, reservation helps in uplifting backward classes.

However, reservation is just one of the methods for social upliftment. There are many other methods like providing scholarships, funds, coaching, and other welfare schemes.

The way the reservation is implemented and executed in India is largely governed by vote-bank politics.

Indian Consitution allowed reservation only for socially and educationally backward classes . However, in India, it became a caste-based reservation instead of a class-based reservation .

Initially, the reservation was intended only for SC/ST communities – that too for a period of 10 years (1951-1961). However, it has extended ever since. After the implementation of the Mandal Commission report in 1990, the scope of the reservation was widened to include Other Backward Communities (OBCs).

The benefits of the reservation were successively enjoyed only by a few communities (or families), excluding the truly deserving ones. Even 70 years after independence, the demand for reservations has only increased.

Now, with the introduction of economic criteria for reservation, in addition to the caste criteria that already existed, things have become more complicated.

Unequals should not be treated equally, but is reservation the only solution?

There is no doubt that unequal people should not be treated equally. However, is the current system of unequal treatment perfect? Is it creating more injustice? Is it the only way out in a welfare nation? It’s time to introspect.

Reservation based entirely on economic criteria is not an all-in-one solution, though family income can be one of the parameters. Also, it’s time to fix a time period for the reservation system – rather than extending it to eternity.

Denying India, the service of the meritorious candidates , who see them being overtaken by others with lesser academic performance or brilliance, is also a crime and injustice.

Aren’t there any alternative mechanisms to uplift the marginalized so that everyone gets equal opportunities? How is affirmative action done in other countries?

Reforms in the reservation system of India are the need of the hour. However, as the subject of reservation revolves around a lot of votes, parties are reluctant to disrupt the existing system.

50% Cap on Caste-Based Reservations

In Indra Sawhney vs Union Of India, 1992, the Supreme Court of India capped caste-based reservation, ruling that “no provision of reservation or preference can be so vigorously pursued as to destroy the very concept of equality”.

“Since this Court has consistently held that the reservation under Articles 15(4) and 16(4) should not exceed 50% and the States and the Union have by and large accepted this as correct it should be held as constitutional prohibition and any reservation beyond 50% would liable to be struck down.”

While introducing the bill for Economic Reservation in 2019, Arun Jaitley (Finance Minister) contended that the 50% cap on reservations imposed by the Supreme Court was only for caste-based reservations , and the Economically Weaker Section (EWS) reservation won’t be impacted by it.

Poverty cannot be the basis for providing reservations: SC

As per Article 16(4), one of the main purposes of the reservation is to provide adequate representation of all classes (castes) in government services. Economic Reservation introduced by Article 16(6) is actually against this concept – as it does not take into consideration the caste-based representation.

Moreover, the reservation is not a poverty alleviation scheme .

Supreme Court had also ruled that economic status cannot be the sole criterion for reservation.

Many states had tried to implement Economic Reservation, however, they were subsequently quashed by Courts.

Introducing the EWS bill in 2019, Union Social Justice and Empowerment Minister Thaawarchand Gehlot said the similar state laws for the EWS quota were quashed by Courts because there was no provision for economic reservation in the Constitution before. Now, the Law will not be struck down by the Supreme Court if challenged as it has been brought by making required provisions in the Constitution.

Will the Reservation System in India compromise the Merit (and efficiency of the system)?

Article 335 of the Indian Constitution states that

The claims of the member of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently, with the maintenance of efficiency of administration in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State. Provided that nothing in this article shall prevent in the making of any provision in favour of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for relaxation in qualifying marks in any examination or lowering the standards of evaluation , for reservation in matters of promotion to any class or classes of services or posts in connection with the affairs of the Union or of a State.

There is no second question that all castes/classes should be adequately represented in government services. However, which percentage can be called adequate – without compromising the merit or efficiency of the administration?

Is the current level of reservation adequate? Or is it less? Or has it already compromised the merit? What do you think?

Read: Maratha Quota Law

Aim IAS, IPS, or IFS?

About Alex Andrews George

Alex Andrews George is a mentor, author, and social entrepreneur. Alex is the founder of ClearIAS and one of the expert Civil Service Exam Trainers in India.

He is the author of many best-seller books like 'Important Judgments that transformed India' and 'Important Acts that transformed India'.

A trusted mentor and pioneer in online training , Alex's guidance, strategies, study-materials, and mock-exams have helped many aspirants to become IAS, IPS, and IFS officers.

Reader Interactions

March 3, 2019 at 9:56 pm

first of all thank mam/sir , I the student of Mcs biotcetiongy and now a day I have starteded perprationof ias officer .I try my best .if u provide me a best guidance for clear this exam thanku

March 3, 2019 at 10:03 pm

Thank you for the feedback. Hope the article helped you. All the best!

April 26, 2021 at 8:06 pm

It’s good thing to think big.First check your spellings before persuing this path

May 4, 2021 at 5:30 pm

Businesses start krlo

March 4, 2019 at 12:53 pm

sir i am Sanju mohanan a philosophy graduate and currently working in a private firm. I wish to clear cs in 2020 can i sir? How can i study effectively sir? Pls guide me sir Hope u will reply

March 11, 2019 at 5:35 pm

@Sanju – Start from ClearIAS Beginners Guide.

March 4, 2019 at 1:15 pm

thank you a lot sir for this valuable topic. i am very much grateful to your notes and guidance. your writings are always pellucid. just keep motivating the aspirants by providing them with these gifts. hope to be further guided by you till i achieve my dream job…thank you again.. and namaskar..

March 11, 2019 at 5:34 pm

@ Satya – Thank you for the valuable feedback. We are truly delighted to read comments like yours. Great to know that our style of presentation suits you.

March 5, 2019 at 9:23 pm

Your articles and way of presenting things related to various topics of social issues have always been very lucid and appropriate. I have been following your site for 1 yr i guess and it’s quite helpful for people doing self study. Thanks allot for your valuable materials for civil service aspirants.

March 5, 2019 at 11:09 pm

@Anamika – Thanks a lot for your encouraging comments and support.

March 11, 2019 at 2:55 pm

Very good! article which explained the current reservation scenario in India. Those who oppose the reservation should understand the history behind it. During the time of the suffering of SC/ST since thousands of years were there no people to think about equality in the upper castes?Unless the untouchability is removed from the minds and attitude of the people, reservation for SC/ST is justifiable. The tragedy is that the section of the people who opposed the reservation for SC/ST and other back ward sections, have readily accepted the EWS reservation!!! So it shows that everyone want reservation for their benefit.

March 11, 2019 at 5:32 pm

@Divya – Thank you for the valuable feedback. Happy to know that you liked the article.

October 21, 2021 at 11:28 am

its wrong part talent is never respected in india just caste is respected…… this is main reason that india is still underdeveloped

May 6, 2019 at 7:06 am

It wrongly pronounced that there is not any creamy Lear in SC reservation policy. The well settled parents children also can get reservation. It is wrong . I am being professor in history my children did not apply for scholarship or any facilities.. Second, it is wrongly pronounced that the less merits also can get service vide reservation. Now , there are many students from SC who obtain 90 to 95 % of marks. Also there is long que of candidates for few posts . The recruitment process is completed with merit list , the higher rank holders are selected . Not from low marks. It is not fault of SC ,ST candidates , but it is faults of castiest minded person who made the Castes, caste is in mind and not in human body . It is shamful for the castiest minded group of people who promote caste system in India. Freeze the all Castes , forbid the use of Caste indicating sirnames, disgnated names .

October 14, 2021 at 8:40 am

That’s why reservation quota on the basis of caste should be banned,if really talented people are getting jobs and poor people receiving benefits which given by government. Then quota will be stopped. The reservation system was only meant for 10 years as the Constitution parameter but still it is in progress due to dirty politics.One day will come in India no quota reservation rather talent.

April 19, 2022 at 1:10 pm

Dear Sir, Only the Reservation system in India decides the filing of the post whether a student or a job vacancy. Everywhere else, the general pattern consists of Aptitude Test, Group Discussion and Interviews which select the candidates. (These processes are not related to any caste). So lets make such patterns for selection.

May 23, 2019 at 12:03 am

The articles are very good with each section described so well! good job sir. espically the article on reservation was comendable.

May 24, 2019 at 1:55 pm

Hello…i am swati vasava.Student from SVNIT surat.completed 2nd year in integrated master of science.i want to start upsc preparation from now.i know i should cover all NCERT books from 6 to 12 in this vacation time but i am getting confusion which language should i prefer? English or gujarati!?i completed my school life in Gujarati medium but now i am studying in CBSC board english medium. Please give me suggestion.hope to get reply soon Thanks ☺

May 31, 2019 at 3:58 pm

I am Neeraj Sehrawat, I am working in domestic Company having 5 years experience as a Sr. Executive-HR/Admin and Compliance. Please guide for my best future.

Thanks & Regards

July 1, 2019 at 11:53 pm

The info you gave that reservation was only given for 10 year is wrong. It was political reservation which was given for 10 years, there were no limits set on economical and social reservation.

September 10, 2019 at 1:32 pm

These articles are great. Kindly keep posting such articles and keep up the good work. Thank you for this website.

October 11, 2019 at 8:13 am

Writer need to work on concepts like caste in depth to have better understanding of whole issue, other countries don’t have such a brutal system like caste so we can’t even compare the issue with other affirmative actions as claimed by the writer. There is a complete lack of epistemological understanding of caste and it is reflected in the article.

October 11, 2019 at 8:36 am

Hello Team Clear IAS, While reading your article on Reservation, It seems better and you have given more facts which are essential too. But I finf some mistakes as well.e.g. the true meaning of reservation is lacking, the main objective of reservation is also missed. In the Article You said that Reservation was for 10 year only,here you bluff because this is not the fact. The fact is Reservation was is given in 3 Broad Areas as given below, 1) Political reservation 2) Education R 3) Employment R. So here In Political Field the reservation was given for 10 year with a provision that if this section would not get adequate representation then it would be Extend for next 10 year ( as we know the caste mentality ,bias mentality of our society). This 10 year Criteria was not applicable for Education and Employment. You have give the best facts which are essential to know but this article seems Monotonal, Unbalanced, Acorders.. need improvement as it is most important issue. Thank you.

October 12, 2019 at 1:28 pm

It is true that the Reservation in India is given in 3 broad areas. The article explains that Original Consitution of India has provided reservation only for quota in legislatures – that too only for 10 years until 1960 (article 334). This means the original constitution explicitly mentioned ONLY political reservation.

The article also mentions that the 10-year period of reservation was only for political reservation in the original constitution.

The Education Reservation (Article 15(4)) and the employment reservation Article 16(4) were created by constitutional amendments later. The educational reservation and employment reservation were not explicitly mentioned in the original constitution. The First Constitutional Amendment Act 1951 Introduced Educational Reservation Article 15(4) while the Seventh Constitutional Amenmendent Act 1956 introduced Employment Reservation.

In short, I find the above article as correct. The author has put the facts right.

October 12, 2019 at 1:35 pm

The article was meant to explain the concept of reservation in laymen terms. There is no comparison made with other affirmative actions. However, the reference is made to look if there any best practices exist in other countries which we can adopt to improve our system of reservation.

October 12, 2019 at 1:36 pm

It is the same we meant by writing ‘ only for quota in legislatures – that too only for 10 years until 1960 (article 334)’ and in the next paragraph, No time period is given for the validity of the reservations mentioned in article 15(4) and article 16(4).

December 5, 2019 at 7:07 am

There shouldn’t be any reservation. Still you think discrimination exist,i don’t think so. And what about those who were benefitted by reservation what they have done for upliftment of there society . Nothing! 70 years is too much for upliftment but by giving lame excuse that we have been exploited for 1000 years you can’t justify further need of reservation. It’s all for political benefit by leaders. Unfortunately it is never gonna to end ever. And people always remain in same state unless a new approach for upliftment is opted. Aur chalta rahega mera desh Ram bharose.

January 19, 2021 at 9:38 pm

Dear Ritesh..

1) S.C. ‘s house in most of the haryana villages exist on the outskirts and mainly on the West direction.. where s The Sun sets…. as the upper caste sld be the 1st one to get the Surya-darshan..

2) Funeral grounds, water-Wells are different for lower castes…

3) They still cannot perform “ghurchari” a procession during their marriage.. unlike upper-caste men… Searc for it… many got killed even in police presence..

4) They still are called “dhed ke beej”.. (a casteist slang..) by most of the villagers..

I live in a city… still I’m aware of these discriminations… we just need to be more aware to know the REAL-TRUTH.

Thankyou for your time and patience..

March 13, 2021 at 12:32 am

Yes you are right . Its been 70 years we were not even born . I am a general and have never discriminated any one in my life but still i am facing this . Ppl kept saying we were discriminated 1000 years ago etc etc but man I don’t know who discriminated you then why i am getting punished. And if you know any one being discriminated then what have you done for them ? And if you don’t have done anything for them then stop this because you are just supporting governments tactics of vote bank . Also We generals pay so much fees and I don’t have to explain the difference of fees between us . I respect every catagory but i have never got an answer about WHY RESERVATION EXISTS? the answer that can actually satisfy my question. THANKYOU

December 10, 2019 at 11:39 pm

there is clear adequate solution without compromising merit/efficiency. the reservation is to protect/empower and equal opportunity in decision making. caste/class/gender–regarding reservations to be below 50%— taking any base year of population control imposed— a reservation to be given below 50% of that caste’s total percentage of population-i.e.,if OBC is 41% population then the reservation for them is below 20.5% for SC-below 9.5% out of their 19% population(SC can be subdivided as SC-A and SC-B with 5% and 4.5% out of their 10% and 9%population,actually their population is well below19%) in reserved 50% -the eqality of women automatically reserved to 50% of those seats because women population is 50%. in politics because of empowering necessity to to protect them -50% male and 50% female to be reserved in rotating the costituencies-or-atleast the the parties are to be ordered by court to must give 50-50 seats.

January 27, 2020 at 3:58 am

I am Jagesh Kumar MBA,PGDCA pursuing Company Secretary Executive course from ICSI.

As the aim of caste based reservation was to uplift the lower caste and backward people along with the upper caste and that too for a period of 10 years, later got extended. Now the total percentage of reservation is around 59 percent.

As the aim is achieved need to stop all caste based reservation and implement economic reservation say 25 percent for economically backward people from all castes whose annual income is less than or equal to 50000 or 100000 whatever the parameter is and rest 75 percent must go on open merit.

Then only we can become a developed country and overcome recession.

February 17, 2020 at 12:26 am

Team ClearIAS, I would like to bring to your notice some of the contradictions in your explanatory piece on Reservation Policy in India. Though I would be happy to be proven wrong otherwise. In the section, ‘History of Reservation System in India’, it is written that reservation policy was first instituted for a period of 10 years only for representation in legislatures both central and state with periodic extension clause. Whereas there was no time limit given for provisions of reservation in educational institutions and government jobs. There is no mention of the expiration of the same nowhere in the Constitution. As one moves to the next section, ‘Should India Need Reservation (now)?’, it is clearly written that “Initially, reservation was intended for only SC/STs that too for only 10 years but it got extended ever since.” And, after the implementation of Mandal Commission, it included the OBCs too. My objection is just that while it is factually correct that reservation was first introduced to cover the SC/ST communities and later it got extended to OBCs as well, but it would be incorrect to say that the validity of reservation for Sc/STs was only for 10 years. It definitely was but only in legislatures and not in educational institutions or government jobs. I feel this point should be highlighted here as such errors or typos may mislead the general public and change the course of debate on reservation policy. Regards, A Critical Reader

March 8, 2020 at 10:11 am

I really thankful to u sir/ma’am for such type of notes……..now I m a doing bsc (4th sem) bt I still start preparation for upsc…….bt i usually some confused how I choose optional sub…….sir/ma’am please help me to clear this exam……

May 3, 2020 at 3:28 am

Thank you sir/madam, for providing this detailed information on reservations.

May 31, 2020 at 4:09 pm

బి.సిలు కు రిజ్వేరేషన్ రోష్టర్ నిబంధనలు రూల్సు తెలపగలరని విజ్ఞప్తి.

July 15, 2020 at 4:23 pm

Origin of Caste based Reservation system is in Manu Smriti, in India, and under Manu Smriti, the General category people got 100 percent Caste based Reservation in Education and Employment for thousands of years, in India, and the British white people to do justice to the SC, ST, OBC category people, granted Caste based Reservation to the SC, ST, OBC people in Education and Employment in India, in the year 1936, and the 50 percent Caste based Reservation to the SC, ST, OBC people continued under the Constitution of India, in the year 1950, for the unlimited period of time, and by that way, the General category people lost 50 percent reservation, and therefore they got annoyed for it, and then they started agitations against SC, ST, OBC reservation, and started talking about Merit, and the Times World Higher Education Report 2020 says, the Oxford University, England, is at Rank – 1, and the Indian Institute of Technology, Bombay, India, is at Rank – 401, and yet the talk about Merit continues in India. Sir Vishal Anand, Nagpur, India.

May 7, 2021 at 3:23 pm

Dear Sir Vishal Anand, Wondering if you got your Sir title from Oxford University or Britishers gave you the title. I guarantee that you must have neither read Manu smriti, nor been to Oxford or IIT and still you like to talk about merit.

July 24, 2020 at 8:27 am

To Vishal Anand, 1. Manusmriti or any ancient texts deals with varnas, which is based on work we do but not castes. 2. Britishers are the ones who introduced “caste” concept to create social unrest. 3. There was no rule in ancient texts to not to learn or perform. It is based on individual with merit has advantages. 4. OBC reservation has been added by indians in mandal commision during 1991 but not britishers.

To All, Definitely reservations is not effective(one and only) tool for social upliftment. Rather its been causing lack of efficiency and quality in all govt sectors. what will address at the upbringing of tribal people who are living far away from towns and cities? Does any SC, ST reservation helps them to get into govt sectors for decision making? Now SC, ST or OBC whoever enjoyed reservations got opportunity to uplift themselves, its been 70 years which is three generations. Can’t they opt-out of reservations as they already are competent enough to participate in merit(general) category? They aren’t, which is indirectly causing imbalance to their caste categories. It is vicious cycle which is now utilized by politicians or administrators for their favour.

Verdict: Reservations has become tool for politicians and administrators for their selfish needs rather than the intention behind this concept.

This is my personal view, based on 30 years of societal exposure. And yes, I’m from MERIT category.

July 1, 2022 at 2:55 pm

I am amazed to see this type of reply from well educated person about castism in India and reservation. For getting benefits of reservation you have to be educated mentaly and economically .As after passed bill about reservation doest not mean they all started getting benefits from the day it was implemented. from my family iam the one who has got the benefits of reservation not from three generations my age 32. This is very simple and easily explainable but still people make it so critical. Yes I’m agreed that reservation is not only tool for uplifting backward class. Peoples drisciminate for 1000year will be capable to compete with so call open category after just 70years and reservation 20%. Total India population more than 50% belongs to SC AND ST Who’s going to represent them in any social economic platform. People are talking about merits but what about opportunities. None of the communities get equal opportunity to compete with them and people talking about merits strange na. School ,collages , University and govt jobs are only platform for these communities to overcome from poverty and social economic backwardness. From my point of view why education is so expensive that people can’t even afford it which is nation requirement for development.why there is no any provision or funds allocated to these institutions to provide free education we allocate 1/3 funds to military to empower the defence but what about inside people are struggling for one time bread. This is very deep can be solved but people are talking about reservation but why it’s required no bodies care. Lower rank person get benefitted over higher rank that’s we call reservation no it’s not it’s representative of their community to equally contribution to the society of their own. 70 years reservation don’t count as three generations. Indian Commission need to go at ground level and they have to get data about why these people are not uplifted even after reservation and they have educate them about education and power of that then only India we reservation free. Please give us equal opportunity in all sector we will definitely compete prove the better result and uplift the society blaming is not the solution.

August 8, 2020 at 1:10 pm

There are 4 types of reservations:

1. Political Reservation

2. Reservation in Education

3. Reservation in Employment

4. Reservation in promotion

According to Article 330:

SC / ST enjoys reservation in the Lok Sabha and in the Legislative Assembly as per Article 332 and Article 334 states that EVERY 10 years the reservation received in the Lok Sabha and the Legislative Assembly will be REVIEWED, (not ended) after 10 years. This is the Article whose misconception is for everyone.

It is a sheer lie that all kinds of reservation were only for 10 years.

Now lets come to the second third and fourth type of reservation:

Articles 15 and 16, which are fundamental constitutional rights, include reservation of SC / ST in education and employment in 15 (4) and 16 (4) included in it. These are fundamental rights. So no one can change them because they are fundamental constitutional rights.

After the Constitution came into force, the ruling class and opposition deliberately spread the misconception that reservation in employment and education was only for 10 years.

The truth that all Indians should be made aware of is that reservation in EMPLOYMENT AND EDUCATION is not just for 10 years. IT IS FOR GOOD. THAT MEANS FOREVER—-(unless caste is abolished).

As long as the caste system remains, the reservation system will remain till then!

It is true that the reservation system was meant to protect the Scheduled Castes and Tribes only temporarily UNTIL the successful ANNIHILATION OF CASTE, which most seem to have forgotten to work towards.

August 28, 2020 at 11:01 am

your content is beneficial for many of students who really want to know about this.thank you for sharing a valuable content.

October 23, 2020 at 2:57 am

My real question would be is how many upper caste people are willing to marry freely and consider SC and ST people as their equals? Will a Brahmin Boy marry a Dailit girl of same qualifications and economic status? Caste is not in the class you are it is entwined in the mindset of Indians from Childhood. Ambedkar clearly saw this evil and did what’s best without creating a physical divide in this nation. Tell me one sanitary worker from upper caste. I heard of upper caste sanitary workers cleaning toilets used by upper caste people. Caste still remains in India and is not spoken openly in cities. But in villages it’s a daily conversation. Open the matrimonial page in a news paper, look at all the caste based requirements parents post. It sickens me to my bones to see that. And here they are trying to pluck out the bud before it has blossomed. Yes the creamy layer is the final bud that is about to blossom and pollinate thereby creating a better species of Dalits who will be ready to take on this oppression with more knowledge, money and unity.

March 13, 2021 at 12:57 am

Sir in which era you are living please tell us . 1. In india more than thousands of upper caste ppl marry lower caste ppl this concept is known as inter-caste marriage and sir it is very common now a days . [happened in my own family] 2. Many of my close friends are from lower caste and we are equal . 3. Please go and google how many upper caste ppl are working as labour’s, rickshaw pullers, cleaning toilets etc etc i hope we will get your answer which will help you get out of your imaginary era where no hindu works as mentioned above . 4. No one speaks about castes openly in cities because in cities only qualification matters . 5. In matrimony sites ever family demands for girl/boy of same catagory/caste muslim will ask for muslim , christian fir christian , general for general , SC for SC because it is arrange marriage sir and this is what happens in arrange marriage 6. Its been 70 years and buds have already bloomed now please try to get out of your imaginary era Thankyou

December 21, 2020 at 5:44 pm

I think today india needs no reservation on the basis of caste whether it is sc or obc. Reservation should only give on the basis of financial status. Every reserved caste have only two points.. First is that general caste people are rich they belong to raja/maharaja there ancestors bullied lower caste people and all that…..first of all….i am from rajput family and clearly note my words * i am not rich, i belong to economical weaker section, with inclusion of our farming income we rarely touches 4 or 5 lakh annually, we dont have our own house we still live in rented house, we dont have a car(even not a maruti) no bike, we only have a chetak scooter, we are 3 members in family and we can’t even go anywhere together on chetak beacause we are unable to fit on that together, and i am preparing for govt. Job but due to high fee of coaching institutes i am unable to go there, and also we have complementary our indian so-called quota system*. Now tell me from where you can say that general category are rich. Now let me come to second point….reserved categories always put blame on us that there ancestors bullied the lower caste people…..now note it * if anyone do crime like murder, then who deserves punishment? That person who did murder or his next generation? Who doesnt even know for what they are being criticized……i want to know ….is this equality? *.

Now one another point they have that…why dont upper castes marry in dalits?…. Let me tell you…..according to our constitution an adult can marry in any religion or any caste. What he or she want………there are tonnes of examples of intercaste marriages…. We general categories are have done alot marriages in dalits……now let me ask you….why dont you marry in muslim or christian or any other religion? And let me come on another point…….they always say that there is no sanitary worker belongs to upper caste……. Did you know all sanitary workers personally? That with what caste they belong……..

At the end i only want to say that reservation should only be given on financial basis not on caste system….. Thank you 🙏💕

December 21, 2020 at 5:50 pm

March 2, 2021 at 2:40 pm

Well said sir

April 1, 2021 at 11:10 am

Sir I am a statistician conducting a survey on the topic (do we still need caste based reservation in education).Can you suggest me of some questions to prepare a questionnaire.

May 9, 2021 at 8:05 pm

Informative.. Thanks A Lot. Reservation is good but need of the hour is to implement Reservation based on Economic condition. Recently, I wrote a same article on ‘Reservation in India’ based on Data you provided in this Article. Credit goes to you for Data.

My Site link is – https://www.thepanoramaglobal.com

August 12, 2021 at 9:04 pm

Of course,do you not need reservation if you are given it? The future is the tussle for reservations by all communities and it will be revoked.

August 17, 2021 at 8:21 pm

If 10% quota based on economic backward section then why it should only for general ews category ?

November 1, 2021 at 9:39 pm

Because other castes already have reservation. At least 80% people who get some form of caste quota (especially OBC) wish if they can get more quota. I suspect that you belong to OBC category, so I understand why you asked that question.

November 6, 2021 at 2:48 am

Team Clearias, Thanks for the well written article. But there are many things in the article you missed mentioning. Like Political Reservations taking away civil liberties from unreserved category people in India. As we know GEN and OBC are banned from contesting election in 130 lok sabha districts, which I feel is quite unfair on them. In a democracy everyone should be allowed to contest elections, nobody should be banned as it is a universal civil liberty. India is the only democratic country in the world which bans hundreds of millions of people from contesting elections. Should a democratic country have such laws which denies its own citizens democratic rights? Shouldn’t contesting elections be everyone’s right? But sadly in India everyone doesnt have that right. Plus political reservations are also implemented in state and muncipal elections which means majority of the populationof our country are denied from contesting elections. This is quite bad for the democracy of our country.

You missed this important point in your article. I hope you include it in your article.

November 7, 2022 at 4:48 pm

What about outcome by reservation? Is it best for the system. If there’s any kind of reservation it will eventually decrease the productivity. If the system develop the backward classes automatically come forward. You know why there’s no kind of reservation in Indian cricket team because they are competing at world level if there are reservation they can’t play with their 11 best player in the country. There’s no reservations in army cause if there are unfit soldiers in army it will cost our country instantly. Everyone should get equal of opportunities not equal seats. Competition will lead the development of the country. Government should make sure that everyone should get equal opportunities instead of quotas.

June 1, 2023 at 6:59 am

I am an OBC category candidate having a valid OBC certificate, but got selected for the post of Assistant Prof in the year 2006 under general category (didn’t use by OBC cert). The category detail in my personal file in my personal file is that of UR. I have applied for getting a forwarding from my current employer for the post of Associate Prof. under OBC category in a central University, exclusively for OBC .So, am I eligible to get the forwarding for the OBC exclusive post even though I am occupying the seat of an UR in my current job.Can you please provide me some court ruling of any similar case. I would happy if you could help me.

June 5, 2023 at 5:39 pm

sir , will you pl add reference list of the above work for using it for research as well.

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All About Reservation Policy In India

In this blogpost, Sonal Srivastava, Student, Amity Law School, Lucknow, writes about the reservation policy in India in the pre-independence era, post independence era and all other laws relation to reservation. It has been further updated by Neelabh Keshav Sinha , a first-year student from Symbiosis Law School, Noida who is pursuing BBA LLB.

Introduction

Reservation Policy in India is a process of reserving certain percentage of seats (maximum 50%) for a certain class such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward classes, etc. in Government educational institutions, government jobs, etc.

The reservation policy is an age old policy being practiced in India. Its origin has its roots scattered from the ancient times when the practice of ‘untouchability’, caste system and Varna system was dominant in the society. In ancient times, the Hindu society was divided on the basis of Varna, Jatis or classes and they were as follows in the descending order of their social hierarchy- the Brahmans, the Kshatriyas, the Vaisyas and the Shudras. There was another class of people or rather no class people known as “untouchables” or “avarna” that is who has no class. These untouchables were considered to be impure for society and were excluded from the social system. They had to reside outside the village and had no social rights. In some parts of the country such as Southern India, if even their shadow was casted on the upper-class people then it was considered that the person has got impure. There were strict restrictions on them for social gatherings and social life and if they violated any social norm, they were severely punished and in some cases were even killed. The division of society on the norms of purity and impurity was a very cruel system, and it had adverse effects on the development and growth of these lower class people where the skill and labor of an individual were recognized merely on the ground of him being a member of a lower caste. The epics like Mahabharata also quote of many instances wherein a warrior like Karna was not allowed to showcase his talent merely on the ground of him being a Shudra. He was often referred to as ‘Shudra Putra’ and humiliated because of his caste. The then prevalent caste system was a major reason for the advent and advancement of the Reservation Policy in India. The idea of giving reservations to a certain class of people originated because of the prevalent atrocities being done on the certain class of people. To give them an equal opportunity, an equal status in society, to uplift them socially, to bring them at par with other sections of society and moreover to bring development in the lower strata of society, were the reasons for the adoption of Reservation Policy in India.

So let us have a look at the various aspects of Reservation Policy in India.

Reservation Policy in Pre- Independence Era

The legal origin of Reservation Policy in India began with lying down of the Government of India Act, 1919 which came during the turbulent period of World War I. During this period, the British were more focussed on Europe rather than on India yet they passed much important and significant legislation that aimed at the development of the Indian Territory. This Act of 1919 not only introduced several reforms for the Indian Governmental institutions but also addressed many issues of minorities including the formation of communal electorates. Though the system was criticized firmly by Montague-Chelmsford as a system that could be a hindrance to the self-development policy but because Muslims already had a communal electorate through the Minto- Morley reform of 1909 and, therefore, they found it unfeasible to take away the separate electorates of Muslims.

After the Act of 1919, the controversial Simon Commission came up in 1927 to scrutinize the Montague- Chelmsford reforms. After touring the entire Indian provinces, their representatives proposed for combining separate electorates and reserving seats for depressed classes and demand for the wider franchise was there as the economic, educational and social position of these depressed classes did not allow them to vote properly. To stamp and scrutinize the report of Simon Commission and the reforms proposed by them and how to incorporate them into new Constitution, a Round Table Conference was convened in London in 1931. There were many Indian delegates from various interests groups. The conference was chaired by Prime Minister Ramsay Macdonald. There were appeals for separate electorate from B.R Ambedkar but Mahatma Gandhi strongly opposed the appeal for separate electorate for depressed classes and because of this strong opposition from Mahatma Gandhi and Congress the issue of minority remained unresolved in the Conference.

https://lawsikho.com/course/certificate-criminal-litigation-trial-advocacy

After this the Communal Award and the Poona Pact of 1932 came into force wherein the Prime Minister Macdonald announced the communal award where the separate representations were to be provided to Muslims, Sikhs, Indian Christians, Anglo- Indians, Europeans and Dalits Depressed classes’ were assigned a number of seats that were to be filled by election from special constituencies in which voters belonging to the depressed classes could only vote

The award brought in criticism from Mahatma Gandhi but was strongly supported by Dr. BR Ambedkar and other minority groups. As a result, of the hunger strike by Mahatma Gandhi and widespread revolt against the award, the Poona Pact of 1932 came into being which brought in a single general electorate for each of the seats of British India and new Central Legislatures. The stamping of the provisions of Poona Pact, 1932 were done in The Government of India Act of 1935 where reservation of seats for depressed classes was allotted. This was the scenario before the independence of India.

Post- Independence Era

Post- Independence the scenario changed and the reservation policy gained even more momentum than the pre-independence era. The Constituent assembly chaired by Dr. B.R Ambedkar framed the reservation policy and many Articles in the Indian Constitution were dedicated for the same.

Article 15(4) – Special Provision for Advancement of Backward Classes-

Article 15(4) is an exception to clauses 1 and 2 of Article 15, and it was added by the Constitution (1 st Amendment) Act, 1951, as a result of the decision in State of Madras v. Champakam Dorairajan [1] . In this case, the Madras Government had reserved seats in State Medical and Engineering colleges for different communities in various proportions on the basis of religion, caste and race. The state defended the law on the ground that it was enacted with a view to promote the social justice for all the sections of the people as required by Article 46 of the Directive Principles of State Policy. The Supreme Court held the law void because it classified students on the basis of caste and religion irrespective of merit. To modify the effect of the decisions, Article 15 was amended by the Constitution (1 st Amendment) Act, 1951. Under this clause, the state is empowered to make provisions for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. After the amendment, it became possible for the state to put up a Harijan Colony in order to advance the interest of the backward classes.

Constitution (93 rd amendment) Act, 2006: Provision for Reservation of Backward, SC and ST classes in private educational institutions (article 15(5))

The new clause 5 provides that nothing in Article 15 or in sub- clause (g) of Clause 1 of Article 19 shall prevent the state from making any special provisions, by law, for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in so far as such special provisions relate to admission to educational institutions including private educational institutions, whether aided or unaided by the State, other than the minority educational institutions referred to in Clause (1) of Article 30..

The above-mentioned amendment has been enacted to nullify the effect of three decisions of the Supreme Court in TM Pai Foundation v. State of Karnataka [2] , Islamic Academy v. State of Karnataka [3] and P.A Inamdar v. State of Maharashtra [4] . In T.M Pai and P.A. Inamdar case, it had been held that the state cannot make reservations of seats in admissions in privately run educational institutions. In Islamic Academy case, it had been held that the state can fix quota for admissions to these educational institutions but it cannot fix fee, and also admission can be done on the basis of common admission test and on the basis of merit. This Amendment enables the state to make provisions for reservation for the above categories of classes in admission to private educational institutions. The Amendment, however, keeps the minority educational institutions out of its purview. Article 15 prohibits discrimination on the ground of religion. The evil effect of reservation is well known. The politicians who claim to take the country to the 21 st century for which higher education is based on merit is essential, is taking a retroactive step in providing reservation to less meritorious students to private educational institutions. This appeasement policy of the government may get them some benefit in elections, but it would be harmful to the Nation. [5]

Reservation of posts in public employment on the basis of residence (Article 16(3)) [6]

Article 16(3) is an exception to clause 2 of Article 16 which forbids discrimination on the ground of residence. However, there may be good reasons for reserving certain posts in State for residents only. This article empowers Parliament to regulate by law the extent to which it would be permissible for a state to depart from the above principle.

Reservation for backward classes in public employment (Article 16(4)) [7]

Article 16(4) is the second exception to the general rule embodied in Articles 16(1) and (2). It empowers the state to make special provision for the reservation in appointments of posts in favor of any backward class of citizens which in the opinion of the State are not adequately represented in the services under the State.

The relevance of Article 335

Article 335 plays a highly relevant role as a balancing act in the process of allotting seats on the basis of reservation. The Article in and of itself states that the State shall take into account the claims of members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to any seats in administrative positions, but only if appointing the said members will improve the administrative efficiency. At no point is the State absolutely required to grant the members these seats solely on the basis of their social standing.

The article serves as a guiding principle to the State in performing its duties under it without restricting the claims of the SCs and STs.

Landmark judgments regarding reservation

Indra sawhney v. union of india [8] – the mandal case.

The 9 Judge Constitution Bench of the Supreme Court by 6:3 majority held that the decision of the Union Government to reserve 27% Government jobs for backward classes provided socially advanced persons- Creamy Layer among them are eliminated, is constitutionally valid. The reservation of seats shall only confine to initial appointments and not to promotions, and the total reservations shall not exceed 50 per cent. The court accordingly partially held the two impugned notifications (OM) dated August 13, 1990, and September 25, 1991, as valid and enforceable but subject to the conditions indicated in the decision that socially advanced persons- Creamy layer among Backward Classes are excluded. However, the court struck down the Congress Governments OM reserving 10% Government jobs for economically backward classes among higher classes.

After the landmark Mandal case, Article 16(4-A) (through 77 th Amendment) and 16(4-B) (through 81 st Amendment) were added. According to clause 4-A, nothing in this Article shall prevent the state from making any provision for reservation in matters of promotion to any class or classes of posts in the service of state in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes which in the opinion of the State, are not adequately represented in the services under the State.”

Clause 4-B seeks to end the 50% ceiling on the reservation for SCs/STs and BCs in backlog vacancies which could not be filled up in the previous years due to the non- availability of eligible candidates.

85 th Amendment Act replaces the words “in matters of promotion to any class” in clause 4- A of Article 16 with words “in matters of promotion, with consequential seniority, to any class.”

M.R. Balaji and Ors. v. State of Mysore AIR 1963 SC 649

The State of Mysore issued an order declaring all communities except the Brahmin community as socially and educationally backward under Article 15(4) of the Constitution and reserving a total of 75 per cent seats in Educational Institutions in favor of SEBCs and SCs/STs. Such orders were repetitive in nature. They were being issued every year, with little to no variation in the reservations being allotted.

When this order was challenged in the Supreme Court under Article 32 of the Constitution, the 5-judge bench struck it down claiming that backwardness is a social and educational factor, both. Though caste in relation to Hindus may be a relevant factor to consider, in determining the social backwardness of a class of citizens, it cannot be made the sole and dominant test.

It was also stated that while there is no definite spectrum for granting reservation, it should still be defined in a broad way, and must be less than 50 per cent.

State of UP v. Pradeep Tandon AIR 1975 SC 563.

The State Government had issued an order which called for reservation of seats for students in medical institutions. This reservation was extended to candidates from –

Rural areas
Uttarakhand area

This order was challenged in the Supreme Court. The classification on geographical and territorial areas which was observed by the Court was made so due to the candidates from these areas being regarded as socially and culturally backward classes.

That being said, the court termed the reservation for the candidates from hill areas and Uttarakhand valid, as the absence of means of communication, technical processes, and educational facilities kept the poor and illiterate people in the remote and sparsely populated areas backward.

However, the same comfort of reservation was not extended to candidates hailing from rural areas. It was held invalid that the division of the people on the ground that the people in the rural areas were poor and those in the urban areas were not, as the same was not supported by the facts.

State of Madras v. Smt. Champakan Dorairajan [1951] S.C.R. 525

This case was the result of the Madras government issuing an order enforcing communal G.O.s with respect to medical colleges. The order specified proportions for reservation of seats in medical colleges with respect to the caste one belonged to.

While the objective of the order was to help the backward classes, the special bench of seven judges struck down the order, claiming it to be unconstitutional towards of Articles 15(1) and 29(2) of the Constitution.

Why is reservation important in India?

The concept of reservation was introduced to combat a long-existing practice of discrimination and stereotyping within the rural Hindu communities, which were divided into castes. Some castes were ranked as higher up, and the others were low-tier, with the former often discriminating against the latter.

In terms of its importance, the need for reservation can be looked at from one of two perspectives, those being a legal perspective and a socio-cultural perspective.

Legal Sense

The discrimination faced by these marginalized groups was indicative of the constant oppression faced by them, dealt out by those considered to be of a ‘higher’ class than them.

The makers of the Constitution felt that these classes needed to be a part of the law-making procedure, and special provisions had to be granted to them to incorporate them into the process.

This incorporation was meant as an upheaval process for said backward classes in order to mitigate most of the oppression faced by them during the casteist era. This was done by granting them equal rights, opportunities, and special reservations to ensure their participation in the legal framework of the country.

Socio-Cultural Sense

To delve further into the social and cultural background of casteism and reservation, we have to clearly establish the varna system in the Hindu religion, consisting of the Brahmins, the Kshatriyas, and Vaishyas originally. A fourth sect by the name of Shudras also developed who existed as cleaners, meant to serve the three ‘higher’ sects.

Apart from these four sects, people who were not classified under the varna system were regarded as ‘Dalits’ or untouchables. Their existence and touch were believed to pollute everything near them. They were relegated to perform tasks which were considered ‘impure’ such as cremation, etc. Over time, this practice has also bled into other religions like Christianity and Islam, who discriminate against those who are considered to be of a ‘lowly birth’.

This created a pertinent reservation in the Indian society and culture to save these persecuted communities from further oppression and to promote their development and education, thus leading to the formation of the reservation system.

Debate on Reservation

While reservation has been an integral part of the Indian legal system for a long time, in recent times, its necessity has come under scrutiny. While people are not against the idea of reservation, it is the prevalence of caste-based reservation that stirs up controversy.

It is often argued that after more than 70 years of enjoying reservation, the backward classes have been empowered, both economically and socially, to a large extent. As such, the reservation of seats is not a necessity for them, and such seats should instead be reserved for economically weaker sections of people. Their argument is further strengthened due to the existence of the creamy layer system, in which even well-off members of backward classes are entitled to the same amount of reserved seats that other members of their class hold. However, this issue is also looked at through another perspective, and that is not by blaming the reservations for minorities, but the lack of job opportunities generated for the people.

Suggestions and Solutions

When considering a solution to the above debate, it is acknowledged that the problems cited by those against reservation are true. Reservation through a caste-based system has become redundant in the modern age and is taking away opportunities from those who are actually underprivileged in economical terms.

Moreover, the reservation system only divides the society leading to discrimination and conflicts between different sections since it is oppressive and does not find its basis in casteism. It is actually the converse of communal living.

Reservation benefits, if provided, should be restricted to a maximum of two children per family, regardless of the number of children they may have, which would help in regulating the population of OBCs which will eventually result in a decrease in their representation, giving way to the principle of equality.

If we take situations in rural areas as precedence, economically, a person of the general category may suffer economically just as much as a member of an OBC, however, under the reservation criteria, only the person belonging to the OBC will get a reservation in an educational institution or government job.

The Road Ahead

Difference between quota and reservation – what is the need of the hour.

Reservation and quotas are interrelated mechanisms. Without assigned reservations, a quota cannot exist. Reservation is the act of setting a part of something aside for a specific purpose. A quota for a reservation dictates how much of that particular thing will be set aside in accordance with the reservation.

In India’s case, the act of reservation is reserving seats in educational institutions, and certain places of employment, for certain castes and classes of society which are considered ‘backward’, those being the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Castes, etc. Quotas for the same define how much percentage of total seats will be assigned to each individual minority group.

As such, the need of the hour falls less on quotas themselves but on reservation as a practice. Reservation is the need of the hour, but not in its current state.

Reservation needs to be altered in a manner wherein it provides seats for sections of society who are economically weak, instead of reservations on the basis of societal differences.

If such a change, while drastic, was to be implemented, it would lead to the dissolution of a lot of communal strife that exists due to caste-based reservations, while also guaranteeing reserved seats for those who are in actual need of it.

Is reservation alone enough to ensure community development?

When it comes to community development, reservation is a double-edged sword, and the two edges are the different types of reservations offered.

When a reservation is referred to in its traditional sense, it actually causes more harm than good. When society and opportunities for the people are divided on the basis of caste and class, it creates a division between said classes which hampers communal harmony and growth.

However, if the reservation policy was reversed to guarantee seats to sections of society which were weaker economically, it would create a sense of common upbringing which the people who were economically well-off would feel towards the economic minorities.

The reservation policy in India was adopted with a reason to uplift certain castes who were subjugated to atrocities, social and economic backwardness due to the prevalent dominance of caste system in Hindu Society.

This reason has somewhere lost its essence in the modern era, and the castes that should be actually benefitted are not being benefitted, and the others are reaping the benefits of the reservation system that is actually not meant for it. Today, the reservation system has just become a tool for politicians to gain vote banks. The recent agitation from the Patels of Gujarat to include them in the category of OBC was shocking for the entire nation, as the people who were agitating to get reservations in the state of Gujarat were in no ways socially and economically backwards.

In the State of Tamil Nadu, the reservation system proved to be a havoc for the society wherein the Brahmans had very cleverly churned themselves down in the league of the backward bandwagon and had gained enormously from the reservation system.

For these possible reasons, the Creamy Layer has been excluded from the list of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBC after the landmark Mandal Case.

In one of the landmark decisions of Ashok Kumar Thakur v. Union of India, Justice Ravindran smelling the dangers from the present trend on the reservation had rightly opined that when more people aspire for backwardness instead of forwardness, the Country itself stagnates.

It is quite impossible to declare Reservation policy as good or bad as those benefitting from it would always support it and declare it to be good while those who are being at a loss because of the system would always curse it and declare it to be bad. But what matters the most is not that whether the reservation policy is good or bad instead what matters is the idea and the reason behind its adoption. If that reason is losing its essence, then, of course, the reservation policy would gradually turn out to be bad.

The political indulgence in the process of reservation has merely reduced from a noble idea to a strategy to increase the vote bank. Moreover, a lot of criticism has been made on the criteria of reservations. The socially and economically backward classes are not actually in practical and real sense socially and economically backward, the only stamp of being from a backward caste is enough to gain profits in the name of reservations.

The reservation policy is good till the point some deserving candidate is not missing upon his opportunity because of the prevalent reservation system. I find no reason for giving admissions to undeserving students over deserving students. If these classes of people have been denied opportunities in past, then the scenario is being repeated with the general class in the present. The undeserving should not reap the fruits of the labor of the deserving.

We also need to understand that when we talk about development then simultaneously we cannot talk about backwardness. If we would demand more and more backwardness, then it is obvious we cannot move forward, and we will not be able to move forward, our progress would ultimately get stagnant.

It is also important that the essence of the idea of the adoption of reservation policy should be maintained, and the actual backward classes who are in real and not fiction denied access to education, job opportunities etc be benefitted.

This reservation policy should not become a ladder to climb on the stairs of profit, money and other related interests for those who are just roaming with the stamp of being a backward class and are actually socially and economically much more stable than the general class.

“The urge to be one among the backward will gradually lead towards the stagnation in the development of the country.

[1] AIR 1951 SC 226

[2] AIR 2003 SC 355

[3] AIR 2003 SC 3724

[4] Air 2005 SC 3226

[5] The Constitutional Law of India by Dr. JN Pandey, Central Law Agency, page 132.

[6] THE CONSTITUTION OF INDIA BY JN PANDEY, PAGE 155.

[7] THE CONSTITUTION OF INDIA BY JN PANDEY, PAGE 155- 156

[8] AIR 1993 SC 477

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India’s prime minister will balk at needing allies to stay in power, but coalition rule has proved to have benefits for large democracies..

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Ravi Agrawal

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From pundits to polls, there was a wide expectation this year that Indian Prime Minister Narendra Modi would not just win a rare third consecutive term but would secure an even bigger parliamentary majority than he had before. As it emerged on Tuesday, India’s voters had other ideas. Modi’s Bharatiya Janata Party (BJP) won the most seats—more than the entire opposition alliance combined—but will need the help of coalition allies to form a government. Modi has never needed to share power before, and it’s anyone’s guess as to how he will adapt to the vulnerabilities of coalition politics.

What will the surprising election results mean for politics in India and for India’s place in the world? I spoke with two experts on FP Live: Milan Vaishnav, the director of the South Asia program at the Carnegie Endowment for International Peace, and Yamini Aiyar, the former president of New Delhi’s Centre for Policy Research. Subscribers can watch the full discussion on the video box atop this page or download the FP Live podcast. What follows is a condensed and lightly edited transcript.

Ravi Agrawal: There was a wide expectation that Modi would return to power in a landslide. He didn’t. What went wrong?

Milan Vaishnav: If we rewind the clock to January and February of this year, before voting began, every pre-election survey pointed in one direction. And that was an overwhelming majority for the BJP, plus seats for the BJP’s allies known as the NDA. Exit polls reconfirmed that as recently as June 1. But that’s not what we saw. We saw a BJP that fell short of a governing majority. It will only be in power thanks to the help and assistance of its coalition partners.

The overarching message or takeaway for me was that it really wasn’t clear what this election was about. It’s such an obvious question to ask, but I have no answer for it. And this really hurt the BJP. There was no defining economic, national security, emotive issue. And what ended up happening, in broad strokes, was more of a classic state-by-state contest where local factors, incumbency, caste equations, party dynamics, alliances mattered much more. The BJP is on much weaker ground there. They have been the incumbent for 10 years. They have a motley group of opposition parties which have banded together with the explicit purpose of keeping the BJP out of power. There was some upset within the BJP’s ranks. They replaced over 100 of their sitting MPs, bringing in defectors and turncoats from other parties. This is important because the BJP is a rank-and-file, cadre-based party, so they don’t necessarily take very kindly to people coming from the outside. And so they really struggled to do something that we think of as part of the BJP’s strength, which is crafting a narrative.

But it was really the opposition, on the campaign trail, which was very disciplined in its messaging, hitting the government hard on the state of the economy, inequality, social injustice. And unlike opposition campaigns of the past, they stayed on message. They were nimble and they were very clever. It was the first time in a while when you saw opposition social media ads and you laughed out loud because of how cutting they were.

RA: Yamini, there’s been a lot of commentary about how democracy has been challenged in India. Do the results show that democracy is, in fact, alive and well in India?

Yamini Aiyar: Every poll and, frankly, everybody from elites and opinion-makers to opposition parties and people out of the ivory towers had the same sense that Modi is going to come back. It was, in fact, on the back of that confidence that they coined the phrase “ Char Sau Paar ,” meaning this time we will cross more than 400 [seats in parliament]. Five hundred and forty-three is the total number of seats, so if you hit 400, you’ve achieved hegemonic dominance.

At the start of the campaign, a set of actions was taken by the government that gave a sense that dominance was now full and complete. In January, there was the consecration of the Ram Temple, a long-standing contestation around India’s secularism and Hindu identity, in which it looked like the Hindu national narrative had won. The prime minister was a sole priest, publicly and visibly participating as the key actor in the consecration ceremony. All over the city, people celebrated this huge achievement of what had really been the heart and soul of the struggle of the Hindu nationalist movement through the ’80s and ’90s, which was when they rose.

The slide into authoritarianism had begun a long time ago, but it accelerated in some ways in those two months before the elections, hitting a crescendo when one of the leading opposition voices was jailed days before the campaign officially began. The Congress Party, the leading opposition party, comes out saying, “Our accounts have been frozen.” And in the backdrop of this, several other politicians have investigative agencies chase after them, civil society is completely curbed. There was a sense that there is no space for active political contestation, that dominance has been achieved, that this election was going to be won before it even began. And then the campaign started.

As the campaign unfolded, the BJP had one national agenda. So I disagree with you, Milan. There was a national agenda. It’s just that agenda wasn’t as exciting to all voters. The national agenda was Modi, Modi’s charisma, Modi’s personality, Modi’s omnipresence, his mesmerizing charm, the spell that he had cast on the Indian voter over these last 10 years. And it was Modi’s guarantee, which is the title of the BJP manifesto. Modi was the sole and only campaigner.

The opposition, which was struggling to figure out how to create cohesion, was listening and engaging in some remarkable ways. The first and most important thing was the economy, as Milan mentioned. People wanted to hear from the BJP what they had to say about the two things that were hurting them the most, particularly in north India, which was unemployment and, linked to that, inflation. Early in the campaign, some BJP leaders, perhaps in their hubris, let out that there was some thinking about changing the constitution. And that is why they needed total dominance. The Indian electorate was already beginning to wonder about this total dominance. This idea of “crossing 400” had a sense of arrogance that was beginning to become uncomfortable. And you saw this in the growing emergence of social media influencers who were really hitting out at the authoritarian tendencies of the government. Their numbers started rising, a sign that voters were looking for something else. This, combined with this challenge to the constitution, became a live issue which the opposition was able to harness into a cohesive narrative and link it very interestingly to caste politics. Suddenly, caste was back in contention because the constitution was written by B. R. Ambedkar, who is a very important figure for lower-caste politics in India. But also the constitution contains hard-fought rights linked to reservations [affirmative action]. So the opposition built this into a narrative about social justice. The voter, too, was beginning to express an exhaustion with the constant polarization and the constant authoritarianism. These were the messages that eroded support for Modi, and that’s where the election landed.

Modi’s Power Has Peaked

Election results in India suggest the ruling BJP will return to power, but with a reduced mandate that has surprised pollsters. The natural order of coalition rule is back.

Modi’s Campaign Rhetoric Is Dangerous

With election results expected next week, the Indian prime minister is doubling down on anti-Muslim language.

The New Idea of India

Narendra Modi’s reign is producing a less liberal but more assured nation.

RA: If Modi does indeed form a government, he’ll have to rely on coalition allies. How do you think he and his party will approach power sharing? And what do you think that means for governance?

MV: We are truly in uncharted territory. Narendra Modi was the chief minister of the state of Gujarat, the state’s chief executive, for 13 years. He always had an overpowering single-party majority. When he transitioned to national life as prime minister in 2014, for the past 10 years, he has always had a dominant majority. Yes, he had coalition allies. They were extraneous. They were superfluous. He didn’t need them. He campaigned with them. He let them come along for the ride. He didn’t count on them to prove his majority on the floor of parliament.

We’re in a completely different scenario here. We have two political parties: the Telugu Desam Party, which is the ruling party in the southern state of Andhra Pradesh, and the Janata Dal (United), part of the ruling alliance with the BJP in the state of Bihar. Together, they have about 30 seats. They could make or break this government. So they are going to extract their pound of flesh. This is not something that Narendra Modi has a lot of practice doing. Those of us who have watched him over the past two decades are really not sure how he’s going to manage. His style of governance is very much top-down: centralizing power, working with the bureaucracy, cutting out members of the cabinet. But you’re now going to have your key coalition partners who are going to have important positions in the Council of Ministers.

All of a sudden, you may even have a party which has two seats in the national parliament of 543, which is going to say, “No, no, no. If I leave, this is going to hurt you.” We don’t know how he’s going to manage because he’s never had to do this before.

RA: Yamini, from the 1980s onward, most Indian administrations were coalition governments, and one can say that Modi between 2014 and 2024 was a sort of exception to that norm. How do coalition governments tend to do in India?

YA: Coalitions work in India because of the peculiar nature of India’s politics. As democracy deepened, coalition politics, state politics, regional politics became very important ways in which ethnic anxieties, linguistic anxieties, caste-related pressures for access to state power found accommodation. So it is really about the fundamental principle of democracy, which is a politics that becomes accommodative for a large country like India, with multiple fissures and deep forms of inequality. It sometimes can slow decision-making down.

I think that cooperation, dialogue, deliberation—which are at the heart of coalition politics—are good for India. It may mean that decisions cannot be taken immediately, but the decisions that are taken are more long-standing. So I don’t think there’s much for us to worry about. We have experienced dominance, we know its limits, and we know that it’s really important to have checks and balances. The Indian voters’ message, in my reading of this election, is a nuanced message. It’s a message that says, “Modi, we’re not completely giving up on you, but we don’t like how you’ve done stuff. So you’re a little bit on notice.” And to the opposition, “We’re kind of interested but not fully convinced, so you’re on notice, too.” It’s on both of them. So if the opposition, which is now a little stronger, uses parliament productively for serious debate, I think we will actually end up with far more useful economic reform. Our growth trajectory is at a place where much of what needs to be done requires cooperation with states, and so coalitions will help move us in that direction.

MV: The empirical evidence is very clear. Economic growth has been better and higher under coalition governments than single-party majorities. It is true that it is harder to enact new reforms, but it is also harder to undo old reforms. When you have a country that’s slowly moving in a more pro-market direction, I think it’s important. But the second part of what Yamini said is equally important, which is there’s also an institutional corollary here. When you have a more fragmented, multipolar political system, independent institutions like the Election Commission, like the Supreme Court, like the Reserve Bank of India, like various anti-corruption accountability institutions, they have space and don’t feel suffocated. They don’t feel the need to pay excessive deference to the ruling party. Some of these institutions, which have really not been very effective for the past 10 years, might start reclaiming some of that space back.

YA: But this is uncharted territory for Modi and his comrade in arms, Amit Shah. They have never been in a situation where they are not in total control. It really depends on how they read the mandate. Do they read the mandate like I do, as a nuanced mandate where the electorate is saying, “Some things you did, we don’t like, so stop.”? Or do they read it to say, as some of their Twitter trolls have been doing, which is, “The Hindus have let us down. Those cross-caste coalitions have let us down. Let’s go back to our core agenda.”? Will they then act as wounded animals and push back even further? They still have powers. It’s really about whether they shift their governance strategy or whether they double down, because now they are in a slightly weaker position and have to reestablish their dominance.

RA: What do you imagine other incumbent leaders around the world might draw from Modi’s relatively underwhelming performance this time?

MV: We always have this debate about whether, to defeat someone like [former U.S. President Donald] Trump, we need a counter-Trump on the Democratic side. One lesson in this election is, there is no leader to this opposition of more than two dozen parties. You don’t necessarily need another kind of larger-than-life personality to go against the incumbent populist leader. The second is that this was, in some ways, an issue-based campaign on the opposition side honed in on this idea of inequality. They stuck with it, and then they linked it to other issues. They linked it to reservation. They linked it to caste. They linked it to the two-speed economy. But they were pretty message-disciplined in talking about the core vulnerability of this government. That is, the headline numbers are beautiful, but you scratch the surface and there’s a lot of distress underneath. The third is, and it might seem somewhat flippant, but humor. There was a sense of mockery, of fun. You would have these doom-and-gloom speeches from the prime minister and others about how Muslims and other minorities were going to take your wealth away from you and redistribute amongst the masses. And the opposition would put out these parody videos with actors made to look like Amit Shah and Narendra Modi, poking fun!

RA: Yamini, it has been well documented that press freedom has declined in India in recent years. Reflect a little bit on whether there are limits to how leaders can deploy mass media to their advantage.

YA: There are certain pieces of an authoritarian playbook: Media control and money control are two critical ones, with civil society control being the third.

In mid-April, this social media influencer, whom I had heard about a little bit, just pops up. He’s like a kid sitting in Germany, straight out of Haryana, talking about dictatorship. And it was interesting. It was funny. I watched the whole thing. My mom, who’s over 80, called me up and said, “Have you watched it?” And then we both had a giggle. And then my colleague, Neelanjan [Sircar], with whom I wrote about this , we started going out into the field. We were in the middle of the rural hinterland of Uttar Pradesh, which is some of the poorest parts of India. Everybody now has a phone. And everywhere we went, there was at least one person, if not more, who was talking about this Dhruv Rathee and his videos. The videos were getting more and more powerful, and popping up more and more every day. We started asking people, “Where do you get your information? Where do you get your news?” We’ve seen this in other surveys, too. Anyone who was under the age of 45 was getting their news from YouTube and WhatsApp. And there’s a dark side to WhatsApp and YouTube, no doubt.

But in this instance, it increasingly began to be clear that people were looking for alternative spaces, alternative voices. And many of these were voices of people who had voted for BJP in 2019, voted for BJP in the state election in 2022, but were now increasingly talking about unemployment, dictatorship. There’s a word in Hindi, “ tanashahi ,”—dictatorship—that suddenly shows up everywhere, and that word became popular because of this social media influencer. We also found that even visible, hardcore BJP supporters, the local mobilizers, who if you pushed a little bit, they say, “Yes. TV media will only give you Modi, Modi, Modi.” So social media emerged as this alternative space. The right wing used to use it very effectively. In 2014, 2019, social media played a crucial role in harnessing the darker side of bigotry and hate speech. This time around, I’m not saying that went away, but the other side who were looking for other sources of information found a space to vent their frustrations or to hear views that were more aligned with their feelings through social media. That played a very important role in energizing voters who were feeling uncomfortable about what was going on.

RA: Assuming Modi is prime minister for another five years, do you expect his foreign policy to change or adapt, especially given that he will now be running a coalition government?

MV: I don’t think so. The structure of geopolitics right now is such that India just has a lot of room to maneuver. There are three big trends that we can point to. The first is declining American hegemony. We’re moving away from a kind of unipolar moment to a more multipolar, fragmented world order. Number two, clearly, is the increased concern, not least in India, but also the United States and Europe and other places, about Chinese expansionism and their alternate vision of the Indo-Pacific in Asia and the global order. And then third, of course, is the return of a more global Russia despite all of its problems. And so India finds itself in this geopolitical sweet spot, where it can pursue its policy. They’ve gone from calling it nonalignment to multi-alignment. But basically it pursues bespoke partnerships with particular countries in particular issues in domains. So working with the United States on defense technology at the same time that they can be importing Russian crude is the classic example. Those structural factors aren’t changing.

So the kind of assertiveness, the confidence, the brashness that you see from Indian diplomats connotes a sense that, to some degree, the world needs India more than India needs the world. Now, that has been heightened a bit because of the Modi government’s own arrogance, and that’s maybe been taken down a peg. But fundamentally I don’t think this changes much about the nature of India’s partnerships, what its priorities are, and who it seeks to work with.

RA: Nationalism has been such an important force in India, but particularly under the Modi government, that has morphed into jingoism. Do you expect that to change under a coalition government, or is it part of an Indian psyche that cuts across party lines?

YA: In the rush of trying to analyze why Modi was sort of “cut down to size,” as one newspaper headline put it, we also need to recognize that certain elements of what he has brought into Indian politics, in terms of the political dialogue and discourse, haven’t gone away. Jingoism and muscular nationalism—maybe the two are interconnected—and this idea that India has arrived on the global stage, shedding its sense of colonial victimhood, aggressive, that is something that resonated with voters. It’s treated as an achievement of this government. I don’t think voters have rejected it. I don’t know that voters have necessarily rejected the polarization, the bigotry, as much as just said, “This is not enough. We also want to hold you accountable for our everyday lives.”

So while the constitution went from being an abstract issue into something that was real with reservations, there are many other important things about liberalism, about freedoms, about liberty, about secularism that are very serious works in progress. Those have not found their way into the domain of mass politics. And I do think that there is a political consensus around muscular nationalism, particularly projected on the global stage.

Ravi Agrawal is the editor in chief of Foreign Policy . Twitter: @RaviReports

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आरक्षण 10 साल के लिए था? #shorts
बारिश पर निबंध- हिन्दी में
Long essay on Reservation in India ( Need, advantage or disadvantage and solutions of reservation )
essay on himalaya in hindi/10 lines essay on himalaya in hindi/himalaya par nibandh
Reality of Reservation in India| Remove reservation| Is it fair? ft. Saloni Khanna

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भारत में आरक्षण
Other Reservations Total Andhra Pradesh: 15 6 29 10 60 Andaman and Nicobar Islands: 12 38 50 Arunachal Pradesh: 80 80 Assam: 7 15 27 10 59 बिहार: 15 1 34 10 60 Chandigarh: 27 27 Chhattisgarh: 13 32 14 10 69 Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu: 3 9 27 39 दिल्ली: 15 7 27 10 59 Goa: 2 12 27 10 51 Gujarat: 7 14 27 10 58 ...
भारत में आरक्षण नीतियों पर पुनर्विचार
यह एडिटोरियल 13/10/2023 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "Bihar caste survey is a cynical attempt to expand reservation — India needs a different approach" लेख पर आधारित है। इसमें चर्चा की गई है कि बिहार जाति ...
Reservation in India
भारत में आरक्षण की संवैधानिक स्थिति (Constitutional status of reservation in India) [2/4] भारत में आरक्षण का विकास क्रम (Evolution of reservation in India) [3/4] रोस्टर सिस्टम (Roster System)- आरक्षण ...
आरक्षण नीति पर निबंध
Get Here Free Short Essay On Reservation System In Hindi Language For School Students & Kids In Various Length Like 100, 200, 250, 300, 400 and 500 Words. ... भारत में आरक्षण नीति क्या है (Problem of Reservation System in India in Hindi)
संविधान सभा में आरक्षण पर बहस
टेस्ट सीरीज़. संविधान सभा में आरक्षण पर बहस (Debate on Reservation in Constituent Assembly in Hindi) संविधान सभा में चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय था। भारत में, अनुसूचित ...
Reservation in India
Introduction. The age-old caste system of India is responsible for the origination of the reservation system in the country. In simple terms, it is about facilitating access to seats in the government jobs, educational institutions, and even legislatures to certain sections of the population. These sections have faced historical injustice due ...
आरक्षण : देश के लिए वरदान या अभिशाप निबंध
Hindi Essay प्रत्येक क्लास के छात्र को पढ़ने पड़ते है और यह एग्जाम में महत्वपूर्ण भी होते है इसी को ध्यान में रखते हुए hindilearning.in में आपको विस्तार से
आरक्षण पर निबंध- Essay on Reservation in Hindi
Essay on Reservation in Hindi. आरक्षण पर निबंध: समस्या अथवा समाधान ( Essay on Aarakshan in Hindi), Reservation in India in Hindi. आरक्षण का अर्थ है कुछ वंचित या आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को समाज की ...
भारत में आरक्षण पर निबंध
Essay In Hindi कक्षा 1 से 4 के लिए निबंध कक्षा 5 से 9 के लिए निबंध कक्षा 10 से 12 के लिए निबंध प्रतियोगी परीक्षा के लिए निबंध ऋतुओं पर निबंध त्योहारों ...
Reservation In India In Hindi: भारत में किस-किस को आरक्षण और आखिर कब तक?
मेंबर बनने के फायदे. Reservation Upper Caste: Regarding reservation in our country, fire flows in some areas. Sometimes a caste calls for reservations by calling them backward, and sometimes someone else.
Reservation System In India In Hindi: अतीत के आईने में आरक्षण, जानिए
अधिक पढ़ें. Reservation System History In Hindi: Reservation in India is the process of facilitating a person in education, scholarship, jobs. All you need to know about Reservation system in India In Hindi at Quint Hindi.
आरक्षण पर निबंध
भारत में आरक्षण एक समस्या - Issue or Problem Of Reservation (Aarakshan) in Hindi. Reservation Essay In Hindi - 'आरक्षण ' शब्द अंग्रेंजी के शब्द Reservation का हिन्दी रूपान्तर है। संस्कृत की ...
PDF Reservation in India
In India, it is governed by government policies backed by the Indian Constitution. Historical Background William Hunter and Jyotirao Phule in 1882 originally conceived the idea of caste-based reservation system. The reservation system that exists today, in its true sense, was introduced in 1933 when British
आरक्षण पर निबंध
Essay on Reservation In Hindi:आरक्षण शब्द के बारे में आपने जरूर सुना होगा और आए दिन कभी ना कभी आरक्षण को लेकर युवाओं में आक्रोश रहता है और वे विरोध करते रहते हैं। आज इस लेख ...
आरक्षण पर निबन्ध
आरक्षण पर निबन्ध | Essay on Reservation in Hindi! 1. भूमिका: आरक्षण (Reservation) का अर्थ है सुरक्षित करना । हर स्थान पर अपनी जगह सुरक्षित करने या रखने की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति को ...
Revitalising India's reservation system
The reservation system in India takes two forms: vertical reservation (VR), which until 2019 was defined for stigmatised and marginalised social groups (SCs, STs and OBCs); and horizontal reservation (HR), applicable to cross-cutting categories such as women, people with disability (PWD), domicile, etc. As long as the VR system was social group ...
Essay on Reservation in India in English for Students
Answer 1: Reservation primarily relates to three groups: Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes whose abbreviation takes place as SC, ST, and OBC respectively. Furthermore, these less privileged groups have suffered oppression or unfairness in India. Consequently, the aim of reservations is to prevent caste supremacists ...
The Concept of Reservation in India
History of Reservation System in India: The History of the Reservation System in India passes many stages as follows-The State pursues reservation as a policy to some extent to rectify past injustices done to particular castes by the so-called "higher castes." The Indian caste system has isolated many "lower castes" from the mainstream ...
Essay on Reservation System in India
The Reservation System in India is a policy that sets aside a certain percentage of seats or places in educational institutions, government jobs, and legislative bodies for individuals from historically disadvantaged communities. This system aims to provide opportunities for those who have faced discrimination and social exclusion for centuries.
Essay On Reservation System In India In Hindi
Essay On Reservation System In India In Hindi Essay On Reservation System In India In Hindi 2. Martin Luther King Jr Contribution A Baptist member, and social activist, by the name of Martin Luther King Jr., played a very important role in the Civil Rights Movement. He began playing his role in the mid 1950 s until he was later assassinated in ...
NATIONAL ELIGIBILITY CUM ENTRANCE TEST
Introduction. The Ministry of Human Resource Development (MHRD), which is now known as the Ministry of Education (MoE), Government of India (GOI) has established the National Testing Agency (NTA) as an independent, autonomous and self-sustained premier testing organisation for conducting efficient, transparent and international standard tests in order to assess the competency of candidates for ...
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Modi will need to set aside some Hindu nationalist goals to hold on to the support of his secular allies in government. Home Minister Amit Shah takes his oath of office in Narendra Modi's ...
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In simple terms, reservation in India is all about reserving access to seats in government jobs, educational institutions, and even legislatures to certain sections of the population. Also known as affirmative action, the reservation can also be seen as positive discrimination. Reservation in India is a government policy, backed by the Indian ...
2024 Indian general election
General elections were held in India from 19 April to 1 June 2024 in seven phases, to elect all 543 members of the Lok Sabha. Votes were counted and the result was declared on 4 June to form the 18th Lok Sabha. Out of total 543 seats, the National Democratic Alliance (NDA) secured majority with 293 seats, which included the Bharatiya Janata Party's (BJP) 240 seats , while the Indian National ...
All About Reservation Policy In India
Introduction. Reservation Policy in India is a process of reserving certain percentage of seats (maximum 50%) for a certain class such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward classes, etc. in Government educational institutions, government jobs, etc. The reservation policy is an age old policy being practiced in India.
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Reservation in India
Reservation is a system of affirmative action in India created ... were a series of protests that took place in India in 2006 in opposition to the decision of the Union Government of India, led by the Indian National Congress-headed multiparty coalition ... Arun (2012). Falling over backwards: An essay on reservations and judicial populism. ...

Reservation in India – भारत में आरक्षण [1/4] UPSC Concept

| आरक्षण क्या है [What is Reservation in India]..?

Q. भारत का संविधान या विधि व्यवस्था आरक्षण के बारे में क्या कहता है?

Q. किन लोगों, वर्गों या समुदायों को आरक्षण मिलता है?

Q. भारत में कुछ चुनिंदा वर्गों को आरक्षण क्यों दिया जाता है (Why is reservation given to some selected sections in India?) ?

|अनुसूचित जाति को भारत में आरक्षण क्यो दिया गया (Why were Scheduled Castes given reservation in India)?

| अनुसूचित जनजाति को भारत में आरक्षण क्यों दिया गया (Why were Scheduled Tribes (ST) given reservation in India)?

| अन्य पिछड़ा वर्ग को भारत में आरक्षण क्यों मिलता है (Why do Other Backward Classes (OBC) get reservation in India)?

| महिलाओं, दिव्याङ्गजनों एवं ट्रान्सजेंडर आदि को आरक्षण क्यों दिया जाता है (Why is reservation given to women, disabled people and transgenders etc.)?

| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण क्यों मिलता है (Why do Economically Weaker Sections (EWS) get Reservation in India)?

समापन टिप्पणी (Closing Remarks)

एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर सरकार की नीति क्या है?

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए क्या छूट उपलब्ध हैं?

ओबीसी को क्या छूट उपलब्ध है?

एक स्व-योग्य (own merit) उम्मीदवार कौन है?

आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति के एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास के मामले में क्या दिशानिर्देश हैं?

आरक्षित स्थान खाली रह जाने की स्थिति में क्या अयोग्य व्यक्ति को भरा जा सकता है?

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2. आरक्षण के आधार:

3. लाभ-हानि:

4. उपसंहार:

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